अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के निषेध में भाजपा विधायक की सांकेतिक हडताल

मुंबई /दि.६ – रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के निषेधार भाजपा विधायक राम कदम ने शुक्रवार को मंत्रालय के गेट के सामने फुटपाथ पर सांकेतिक आंदोलन आरंभ किया है. इस समय उन्होंने सिर पर काली पट्टी की बांधी है. उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है. इसके बाद कुछ ही समय में पुलिस ने विधायक राम कदम को कब्जे में लिया है. इस बारे में विधायक राम कदम ने कहा कि, राज्य सरकार की ओर से अघोषित आपातकाल के विरोध में सांकेतिक अनशन किया जा रहा है. डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हर एक को दिया है. जिस पद्धति से अर्णब गोस्वामी की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहने वाले समूह के खिलाफ अघोषित आपातकाल नहीं किया जा सकता. इसलिए सरकार के विरोध में यह सांकेतिक अनशन है. अर्णब गोस्वामी के साथ पूरी देश खडा है. यहीं दिखाने के लिए हम आंदोलन कर रहे है. इसके लिए जिन पुलिस कर्मियों ने अर्णब गोस्वामी के साथ मारपीट की है. उनकों निलंबित किया जाये और जांच करायी जाये. उसके लिए मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के पत्र लिखा है. वहीं राज्यपाल भगतqसग कोश्यारी से भी मुलाकात की है. पुलिस का सम्मान करते है. लेकिन कानूनन अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार के साथ मारपीट करना उचित नहीं है. इसलिए पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. यह सरकार ध्रुतराष्ट्र की सरकार है. इस सरकार को ठिकाने पर लाने का काम जनता ही करेगी.

• राम कदम ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र?

पत्रकार अर्णब गोस्वामी को वरली स्थित घर से रायगढ पुलिस ने हिरासत में लिया. इस गिरफ्तारी के समय नियमों का उल्लंघन कर अर्णब गोस्वामी के साथ पुलिस ने मारपीट की. हम पुलिस की वर्दी का सम्मान करते है. लेकिन जिस तरह ९ पुलिस कर्मियों ने पत्रकार के साथ मारपीट की, वह देश और समाज सहन नहीं करेंगा. इसलिए ९ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उच्चस्तरिय जांच करने के आदेश देने की मांग की है. इसके अलावा पत्रकारिता पर हमला करने वाले और राज्य को आपातकाल की दिशा में ले जाने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अर्णब गोस्वामी सहित देश की माफी मांगनी चाहिए और तत्काल अर्णब गोस्वामी को रिहा करना चाहिए. अर्णब गोस्वामी के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर राज्यपाल भगतqसग कोश्यारी के पास न्याय मांगने के लिए जाना पडेगा.