पुणे/दि.15– राज्य पिछडावर्ग आयोग के सदस्य चंद्रलाल मेश्राम की सदस्यता राज्य सरकार ने बुधवार 14 फरवरी को रद्द कर दी हैं. इस पद के लिए मेश्राम अपात्र रहने का कारण सरकार ने दिया हैं. लेकिन पिछले पावणेतीन साल से इस पद पर काम कर रहें मेश्राम का केवल तीन माह का कार्यकाल शेष रहते सरकार को वें अपात्र कैसे दिखाई दिए ऐसा सवाल चंद्रलाल मेश्राम ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा हैं.
मराठा आरक्षण बाबत राज्य पिछडावर्ग आयोग की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए केवल दो दिन शेष रहते मेश्राम की सदस्यता रद्द की गई हैं. इस कारण राज्य सरकार की इस भूमिका बाबत संदेह निर्माण हुआ हैं. क्योंकी इसके पूर्व भी इस आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सहित पांच लोगों ने खुद अपने पदों से इस्तिफा दिया हैं. इसमें अब सदस्य पद से दूर किए जाने वाले मेश्राम छठवें सदस्य हो गए हैं. लेकिन राज्य पिछडावर्ग आयोग अधिनियम 2005 यह कानून के प्रावधान के मुताबिक स्थापित होता रहता हैं. यह आयोग यानी सरकार की समिति नहीं हैं. यह आयोग स्वायत्त आयोग हैं. यह बात भी सरकार ने ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा मेश्राम ने कहा.
उन्होंने कहा कि, इस आयोग के एक सदस्य के नाते उन्होंने कभी मराठा समाज के आरक्षण के लिए विरोध नहीं किया और विरोध करने वाले भी नहीं थे. मराठा समाज को आरक्षण मिले, यही उनकी पहले से भूमिका हैं. लेकिन यह आरक्षण कानून के घेरे में न आए और फिर से वह न्यायालय में रद्द न होने बाबत भी ध्यान रखने की विशेष सूचना उन्होंने अनेक बार आयोग के पास की थी. लेकिन सरकार को उनकी यही भूमिका उनकी नजर में विरोधी लगी होगी. इसी कारण उन्होंने यह सदस्यता रद्द की कार्रवाई की होगी. सदस्यता रद्द करने के पूर्व नियमानुसार पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था. लेकिन वह अवसर न देते हुए सरकार ने बुधवार को एकतरफा निर्णय लिया. इस बाबत का ई-मेल दोपहर 4 बजे मिला हैं. इसके पूर्व इस्तिफा दिए सदस्यो ने राज्य मंत्रीमंडल के दो मंत्री आयोग के कामकाज में बेवजह हस्तक्षेप किया रहने का आरोप किया था.
* सरकार ने पहले लिया था बायोडाटा
इस पद पर नियुक्ति करने के लिए सरकार ने पहले मेरा बायोडाटा लिया था. इस बायोडाटा का गहन अभ्यास करने के बाद मेरी इस पद पर नियुक्ति की गई थी. लेकिन तब सरकार को मै अपात्र नहीं दिखा क्या?
– चंद्रलाल मेश्राम
