अमरावती/दि.21– सरकारी राशन दुकानों पर अन्न-धान्य के साथ अब साडी भी मिलेगी. राज्य सरकार के वस्त्रोद्योग विभाग ने इस बारे में निर्णय लिया है. जिसका राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलेगा और प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष राशन दुकान के जरिए एक साडी मुफ्त दी जाएगी. विशेष उल्लेखनीय है कि, सरकार द्वारा निश्चित किए गए त्यौहार वाले दिन इस साडी का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा.
* राज्य सरकार देगी निधी
– राज्य यंत्रकरघा महामंडल द्वारा यह योजना चलाई जाएगी. वर्ष 2023-24 के लिए महामंडल द्वारा 355 रुपए प्रति नग की दर से साडी की खरीदी की जाएगी.
– इस योजना के लिए साडियों के उत्पादन, ढुलाई, विज्ञापन, प्रचार, संग्रहन व हमाली पर होने वाला खर्च महामंडल को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा.
* 5 वर्ष के लिए वस्त्रोद्योग विभाग की योजना
वस्त्रोद्योग विभाग ने एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग नीति घोषित की है. इस नीति के अनुसार यह योजना वर्ष 2023 से 2028 तक पांच वर्षों हेतु निश्चित की गई है.
– राज्य में अंत्योदय शिधा पत्रिका धारक परिवारों की संख्या 24 लाख 58 हजार 747 है. इन सभी परिवारों को अगले पांच वर्ष तक प्रतिवर्ष एक साडी नि:शुल्क तौर पर वितरीत की जाएगी.
* साल में एक बार नि:शुल्क मिलेगी साडी
राज्य सरकार की ओर से अंत्योदय परिवार की महिलाओं को साल में एक बार साडी नि:शुल्क दी जाएगी. हालांकि यह साडी किस पर्व पर नि:शुल्क वितरीत की जाएगी. यह फिलहल निश्चित नहीं किया गया है.
* अंत्योदय परिवार की महिलाओं को मिलेगा लाभ
अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार की महिलाओं को ही नि:शुल्क साडी का लाभ दिया जाएगा और अन्य कार्ड धारकों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उल्लेखनी है कि, जिले में नये राशन कार्ड धारक प्राधान्य कुटूंब श्रेणी वाले है.
* जिले में 1 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारक
जिले में 1 लाख 26 हजार 537 राशन कार्ड धारक अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत है और 88 हजार 143 राशन कार्ड धारक प्राधान्य कुटूंब श्रेणी में है. जिनमेें से केवल अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
* योजना के अमल को लेकर अब तक आदेश नहीं
राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है. वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा लगाई जाने वाली इस योजना के चलते अंत्योदय परिवार की महिलाओं को नि:शुल्क साडी का लाभ मिलेगा. दीपावली के समय इस योजना का शुरु होना अपेक्षित था. परंतु योजना के अलग को लेकर सरकार द्वारा अब तक कोई भी दिशा-निर्देश नहीं मिले है. जिसके चलते इस योजना पर अमल कब से होगा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है.
