* आदेश के अमल पर लगा है सवालियां निशान
अमरावती/दि.31- किसी भी सडक हादसे के शिकार व्यक्ति की सहायता करने पर जिलास्तर पर पांच हजार रूपये तथा राज्यस्तर पर एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जाना है. जिसके लिए प्रत्येक जिलास्तर पर समिती स्थापित करने का निर्देश परिवहन आयुक्त द्वारा जिलाधीश को दिया गया था. परंतू जिले में इस आदेश पर अब तक अमल ही नहीं हुआ. निवासी उपजिलाधीश से इस बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि, अमरावती जिले में ऐसी कोई समिती स्थापित नहीं की गई है.
उल्लेखनीय है कि, सडक हादसे का शिकार रहनेवाले व्यक्ति की मदद करने पर बेवजह पुलिस की जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना करना पडता है. इस बात के डर की वजह से लोगबाग हादसों का शिकार लोगों की सहायता के लिए आगे नहीं आते. जिसकी वजह से हादसों की वजह से होनेवाली मौतों का प्रमाण बढ जाता है. यदि किसी भी सडक हादसे के शिकार व्यक्ति को तत्काल ही अस्पताल पहुंचाया जाये, तो उसकी जान बचायी जा सकती है. इस बात के मद्देनजर लोगों को घायलों की सहायता करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा घायलों की जान बचाने पर इनाम दिये जाने की योजना चलायी जा रही है. लेकिन अमरावती जिले मेें इसे लेकर जारी आदेश पर अब तक अमल नहीं हुआ है और इसके लिए किसी समिती का गठन तक नहीं किया गया.
* चार माह में 24 की जान गई
अमरावती जिले में जनवरी से अप्रैल इन चार माह के दौरान 24 नागरिकों की मौत हुई है. ऐसी जानकारी जिला सामान्य अस्पताल के जरिये सामने आयी है. पता यह भी चला है कि, यदि इनमें से कुछ लोगों को थोडा पहले अस्पताल लाया जाता, तो शायद उनकी जान बचाई भी जा सकती है. लेकिन अस्पताल में लाने को लेकर हुए विलंब के चलते इनमें से कई लोगों ने बीच रास्ते में ही दम तोड दिया.
* जिला स्तर पर पांच हजार रूपये व सम्मानचिन्ह
हादसों के समय सहायता करनेवाले ‘मृत्युंजय’ दूत का जिलास्तर पर सम्मान करने की योजना बनाई गई है. जिसे समिती की सिफारिश के बाद नकद पांच हजार रूपये और सम्मानचिन्ह देकर सम्मानित किया जायेगा. दुर्घटनाग्रस्तोें को समय पर सहायता व इलाज मिले, यह इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है.
* राज्यस्तर पर 10 लोगोें को एक-एक लाख के पुरस्कार
किसी भी दुर्घटनावाली स्थिति में तत्काल सहायता करते हुए घायलों की जान बचानेवाले ‘मृत्युंजय’ दूतों की राज्यस्तर पर भी दखल ली जायेगी. जिसके तहत जिलास्तरीय समिती की सिफारिशों के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के 10 मृत्युंजय दूतों को एक-एक लाख रूपये के पुरस्कार व सम्मानचिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा.
* जिलास्तरीय समिती नियुक्त करने का आदेश
– राज्य के परिवहन आयुक्त ने हाल ही में जिलाधीश को इस योजना के संदर्भ में जानकारी देते हुए समिती स्थापित करने का आदेश दिया है.
– इस समिती में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, जिला शल्य चिकित्सक, आरटीओ तथा यातायात शाखा के पुलिस अधिकारी का समावेश किया जाना है.
– लेकिन सरकारी अधिकारियों का ही समावेश रहनेवाली इस समिती का गठन स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक नहीं किया जा सका है.
* आदेश पर नहीं हुआ अमल
इस योजना के संदर्भ में जानकारी हेतु आरटीओ अधिकारियों से संपर्क किये जाने पर बताया गया कि, यह समिती जिलाधीश कार्यालय के अंतर्गत स्थापित करने के आदेश दिये गये है. वहीं निवासी उपजिलाधीश से पूछे जाने पर पता चला कि, जिलाधीश कार्यालय द्वारा ऐसी किसी समिती का गठन ही नहीं किया गया है.
