मुंबई/दि.17– स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण रद्द हुई सीटोें पर खुले प्रवर्ग से चुनाव कराये जाने की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है. जिससे संबंधित कार्यक्रम आज शाम तक घोषित होने की पूरी संभावना है. वहीं पूरे चुनाव को स्थगित किये जाने से संबंधित कोई भी निवेदन अथवा पत्र कल रात तक राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को नहीं मिला था.
बता दें कि, विगत बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराने से संबंधित पत्र निर्वाचन आयोग को देने का निर्णय लिया गया था. किंतु चुनाव स्थगित करने हेतु कारण क्या बताया जाये, इसे लेकर सरकारी स्तर पर जबर्दस्त माथापच्ची चल रही है. यदि ओमिक्रॉन वेरियंट की वजह को आगे किया जाता है, तो खुद राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों को खोलने की भुमिका अपना रखी है. ऐसे में चुनाव स्थगित करने के लिए यह वजह टिक नहीं पायेगी. इसी जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा गत रोज निर्वाचन आयोग को इस संदर्भ में कोई पत्र नहीं दिया जा सका. ऐसी जानकारी सामने आयी है.
वहीं दूसरी ओर राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार तथा अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न लिये जाये तथा 21 दिसंबर को होनेवाले स्थानीय निकायों के चुनाव को फिलहाल स्थगित किया जाये, ऐसी भूमिका रखी. उन्होंने कहा कि, ऐसा ही राजनीतिक पेंच वर्ष 2020 के दौरान तमिलनाडू में पैदा हुआ था, तब वहां के निर्वाचन आयोग ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए चुनाव को स्थगित कर दिया था.
* जनवरी में होगा मतदान
वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यू. पी. एस. मदान ने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए नये सिरे से लिये जानेवाले चुनाव का कार्यक्रम तय किया. जिसे लेकर मिली जानकारी के आधार पर अनुमान जताया जा रहा है कि, खुले प्रवर्ग में ग्राह्य माने जानेवाली ओबीसी सीटों पर साधारणत: जनवरी 2020 के तीसरे सप्ताह में मतदान होगा.
* चुनाव करवाना ही पडेगा
ओबीसी आरक्षण रद्द रहनेवाली सीटों पर खुले प्रवर्ग से चुनाव करवाना क्रमप्राप्त है. जिसे लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी वक्त निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है. चुनाव के संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग को फिलहाल कोई पत्र नहीं मिला.
– यु. पी. एस. मदान
मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाराष्ट्र
