अमरावती/ दि.16 – धुलिया, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपुर के चुनाव शिवसेना, राष्ट्रवादी व कांग्रेस की महाविकास आघाडी सरकार की लापरवाही से घोषित हुए है. अगर आघाडी सरकार समेत इम्पेरिकल डेटा कोर्ट को देती तो आज ओबीसी बंधुओं को चुनाव से हद्दपार होने की नौबत नहीं आती. सरकार ने जानबुझकर ओबीसी का आरक्षण निकालने के उद्देश्य से कोर्ट को इम्पेरिकल डेटा नहीं दिया और ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ. यानी इस सरकार ने पिछडा वर्गीय आयुक्त नियुक्त कर भी कोई कार्रवाई नहीं की. केवल ओबीसी के साथ दगाबाजी की. अब सरकार ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल होने तक कोई भी चुनाव न करें और घोषित चुनाव को आगे ढकेलने की मांग का निवेदन भारतीय जनता पार्टी के भातकुली तहसील अध्यक्ष विकास हिम्मतराव देशमुख के नेतृत्व में भातकुली तहसीलदार को सौंपा गया.
यह निवेदन सौंपते समय भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रविराज देशमुख, बालासाहब भजभुजे, सुभाष श्रीखंडे, धनू ओलीवकर, योगेश उघडे, विलास विघे, विवेक रघुवंशी, सतीश आठवले, यश शिरोली, वैभव शिंगणे, सुधीर माकोडे, दिलीप दुर्गे, सतिश सनके, श्रीकृष्ण शिंगणे, गजानन चव्हाण, निखिल कलसकर आदि ने की है.
