मिनी मंत्रालय में कर्मचारियों के तबादलों की ‘हवा’

अमरावती /दि.18– जिला परिषद व पंचायत समिति अंतर्गत विगत कई वर्षों से एक ही स्थान पर ठिया जमाए बैठे कर्मचारियों का गत वर्ष लोकसभा व विधानसभा चुनाव के चलते तबादला नहीं हो पाया था. परंतु अब आगामी 31 मई तक तबादले की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. जिसके चलते सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तबादले हेतु पात्र रहनेवाले कर्मचारियों की विभागनिहाय जानकारी संकलित करनी शुरु की गई है और संभवत: यह काम पूरा होने के बाद अगले सप्ताह में ही तबादले हेतु प्राप्त कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की जाएगी.
बता दें कि, एक ही विभाग या कार्यालय में पंचायत समिति स्तर पर 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारी व कर्मचारी तबादले हेतु पात्र माने जाते है. ऐसे 10 फीसद तबदले किए जाते है. साथ ही निवेदन पर 5 फीसद तबादले किए जाते है. परंतु विगत वर्ष लोकसभा व विधानसभा चुनाव की जबरदस्त गहमागहमी थी. जिसके परिणामस्वरुप कर्मचारियों के तबादले नहीं हुए थे. लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहने के चलते जिला परिषद के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी निर्णयानुसार तबादले की प्रक्रिया शुरु की है. जिसके पहले चरण में तबादले हेतु पात्र कर्मचारियों की विभागनिहाय जानकारी संकलित की जा रही है और यह प्रक्रिया आगामी कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी. जिसके बाद विभाग एवं तहसीलनिहाय तबादला पात्र कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की जाएगी. जिसे लेकर प्राप्त होनेवाली आपत्तियों व आक्षेपों का निपटारा करने के बाद अंतिम सूची जारी कर तबादला प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा और 31 मई तक तबादला प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा.
* इस बार मेलघाट तबादले से बचेगे कर्मचारी
ज्ञात रहे कि, मेलघाट के पेसा क्षेत्र में विविध संवर्गो के तहत रिक्त रहनेवाले पदों को जिला परिषद प्रशासन ने सरकार के नियमानुसार स्थानीय उम्मीदवारों के जरिए भर लिया है. जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में नियुक्त रहनेवाले ग्राम पंचायत अधिकारी, आरोग्य सेवक पुरुष व अंगणवाडी सेविका संवर्ग के कर्मचारियों का इस बार मेलघाट तबादला टल जाएगा.
* गत वर्ष चुनाव की वजह से तबादले की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी. जिसके चलते इस बार तबादले हेतु पात्र रहनेवालों की संख्या अधिक है. इस समय तबादले हेतु पात्र रहनेवाले कर्मचारियों की जानकारी का संकलन चल रहा है और यह जानकारी संकलित होते ही अगली कार्रवाई की जाएगी.
– बालासाहब बायस
डेप्युटी सीईओ (जीएडी)
अमरावती जिला परिषद.