राज्य के 34 में से 9 जिप अध्यक्ष रहेंगे ओबीसी

अमरावती/दि.13 – राज्य की 34 जिला परिषदों में अध्यक्ष पद का आरक्षण शुक्रवार को घोषित हो गया. जिसके मुताबिक 34 में से 9 जिला परिषदों का अध्यक्ष पद ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित हुआ है. चूंकि हाल ही में राज्य सरकार ने अपने जीआर में हैदराबाद गैजेट को शामिल कर मराठाओं को कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देने का निर्णय लिया है. ऐसे में हैदराबाद गैजेट के अनुसार ओबीसी संवर्ग के अंतर्गत आनेवाला कुणबी प्रमाणपत्र हासिल कर मराठा-कुणबी प्रत्याशियों द्वारा भी जिप अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी जाएगी. जिसके चलते मराठा आरक्षण आंदोलन के पश्चात पहली बार होने जा रहे इस चुनाव में एक बडे सामाजिक बदलाव की शुरुआत होती दिखाई दे सकती है. क्योंकि विशेष तौर पर मराठवाडा में मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र हासिल करनेवाले मराठा प्रत्याशी अब ओबीसी के तौर पर मैदान में उतरेंगे. जिसके चलते अब अगले सप्ताह के दौरान जिप के गट व पंस के गण के आरक्षण की घोषणा होने की प्रतीक्षा की जा रही है.
बता दें कि, ओबीसी संवर्ग हेतु 27 फीसद आरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य की कुल 34 जिला परिषदों में से 9 जिला परिषदों का अध्यक्ष पद ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित किया गया है. जिस पर हैदराबाद गैजेट के अनुसार मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र हासिल करनेवाला व्यक्ति भी ओबीसी के तौर पर दावा कर सकता है. परंतु हकीकत में ऐसा करना संबंधितों के लिए कुछ हद तक मुश्किल भी साबित हो सकता है. क्योंकि अव्वल तो ऐसे प्रमाणपत्र बडी संख्या में वितरित नहीं किए जा रहे. वहीं दूसरी ओर जाति प्रमाणपत्र की वैधता जांच हेतु 60 से 90 दिनों की मर्यादा है. ऐसे में यदि कुछ कारणों के चलते जाति प्रमाणपत्र अवैध पाया जाता है, तो निर्वाचन रद्द होकर संबंधित व्यक्ति को अध्यक्ष पद छोडना होगा. ऐसे में यह संभावना भी बन रही है कि, प्रत्याशियों द्वारा पहले चरण के तहत मराठा-कुणबी जाति प्रमाणपत्र पर चुनाव लडा जाएगा. वहीं दूसरे चरण के तहत सरकार द्वारा जाति प्रमाणपत्र की वैधता जांच को समयावृद्धि दी जाएगी. इसके साथ ही बडी संख्या में जाति प्रमाणपत्र वितरित होने और उनके वैध साबित होना शुरु होने पर ही ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित राजनीतिक पदों का लाभ लेना मराठाओं के लिए आसान होगा.
* दीपावली के बाद ही चुनाव होने के आसार
इस समय भले ही जिला परिषद के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण की घोषणा हो चुकी है, परंतु जिप के गटों व पंस के गणों के आरक्षण निश्चिती की तारीख अब तक तय नहीं हुई है. हालांकि इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा शुरु कर दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि, गट व गण की रचना व आरक्षण निश्चिती की प्रक्रिया के पूरा होने के उपरांत दीपावली के बाद ही जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव होंगे.
* 34 में 17 जिप में महिलाओं को मिलेगा अध्यक्ष पद
यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि, राज्य के ग्रामविकास विभाग द्वारा गत रोज राज्य की 34 जिला परिषदों में अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर की गई घोषणा के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि, राज्य की 34 में से 17 जिला परिषदों में इस बार अध्यक्ष पद महिलाओं के हिस्से में रहनेवाला है. जिनमें सर्वसाधारण (महिला) प्रवर्ग हेतु आरक्षित अमरावती जिला परिषद सहित ठाणे (सर्वसाधारण-महिला), रत्नागिरी (ओबीसी-महिला), धुले (ओबीसी-महिला), जालना (ओबीसी-महिला), सातारा (ओबीसी-महिला), सांगली (सर्वसाधारण-महिला), कोल्हापुर (सर्वसाधारण-महिला), अकोला (अनुसूचित जनजाति-महिला), वाशिम (अनुसूचित जनजाति-महिला) व गडचिरोली (सर्वसाधारण-महिला) जिला परिषदों का समावेश है.