मेलघाट के आवास योजना लाभार्थियों को रेत उपलब्ध कराए

अमरावती /दि.8– राज्य सरकार द्बारा घोषित नई संशोधित रेत नीति के तहत विविध सरकारी आवास योजनाओं के लभार्थियों को 5 ब्रास रेत मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्णय 8 अप्रैल को लिया गया था. इस निर्णय पर जिले में अमल भी शुरू हो चुका है. हालाकि मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा और धारणी तहसीलों में रेत घाट उपलब्ध न होने के कारण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को रेत नहीं मिल पा रही है इस संदर्भ में जिले के सांसद बलवंत वानखडे ने जिलाधिकारी आशीष येरेकर से प्रत्यक्ष मुलाकात कर मेलघाट क्षेत्र के लाभार्थियों को पांच ब्रास रेत नि:शुल्क दिए जाने की मांग की.
सांसद वानखडे ने जिलाधिकारी येरेकर से कहा कि स्थानीय उपयोग और आवास निर्माण के लिए रेत की सहज और सुलभ आपूर्ति होनी चाहिए. साथ ही परंपरागत व्यवसाय से जुडे स्थानीय लोगों को हातपाटी- डुबी पध्दति से बिना निलामी के रेत घाट उपलब्ध कराने, निजी कृषी भूमि में प्राकृतिक या अन्य कारणों से जमा हुई रेत को हटाकर खेती योग्य बनाने पर्यावरणीय दृष्टी से प्राकृतिक रेत के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक कृत्रिम रेत के उपयोग को बढावा देने जैसी बातों का नई रेत नीति में समावेश किया गया है. नई रेत नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि रेत खनन के लिए अनुमति देने के पिछे केवल वाणिज्यिक या राजस्व प्राप्ती का उद्देश्य नहीं है बल्कि विकास कार्यों और नागरिकों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए रेत सुलभ कराना ही प्रमुख उद्देश्य है.
जिले में चिखलदरा और धारणी को छोडकर बाकी 12 तहसीलों में आवास योजनाओं के तहत करीब 9 हजार ब्रास रेत राजस्व प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है. यह रेत 4 चरणों में मुफ्त वितरित की जाएगी. चिखलदरा और धारणी के आवास योजना लाभार्थियों ने भी सांसद वानखडे से रेत की मांग की थी जिस पर उन्होेंने जिलाधिकारी आशीष येरेकर से प्रत्यक्ष मुलाकात कर दोनों तहसील के लाभार्थियों को 5 ब्रास मुफ्त रेत दिए जाने का अनुरोध किया. जिलाधिकारी येरेकर ने स्पष्ट किया कि चिखलदरा और धारणी में रेत घाट उपलब्ध ही है. इसलिए इन लाभार्थियोें को पास की तहसीलों से रेत दी जाएगी. इस अवसर पर पूर्व विधायक विरेंद्र जगताप उपस्थित थे.