मिनी मंत्रालय में स्वीकृत सदस्य की एन्ट्री पर मुहर

* प्रधान सचिव को कहा कार्यवाही करने
अमरावती/ दि. 26- प्रदेश के जिला परिषद अर्थात मिनी मंत्रालय में 33 साल पहले 1992 तक शुरू मनोनीत सदस्यों की बंद की गई नियुक्ति अब दोबारा शुरू होने जा रही है. समाचार है कि प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की पहल से अब मिनी मंत्रालय में स्वीकृत सदस्य की एन्ट्री को मुख्यमंत्री देवेन्द फडणवीस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है. उन्होने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के पत्र को प्रधान सचिव को कार्यवाही करने का रिमार्क देकर विषय को गति देने की जानकारी मिल रही है. जिससे अब पालिका और मनपा की तरह मिनी मंत्रालय में भी स्वीकृत सदस्य होंगे.
शासन की नीति से 34 वर्षो बाद मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने की जानकारी देते हुए पंचायत समितियों में भी पहली बार मनोनीत सदस्य नियुक्त होने की प्रक्रिया शुरू रहने का दावा अधिकृत सूत्रों ने किया है. इसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन जरूरी है. सूत्रों की माने तो जिला परिषदों में 5-5 और पंचायत समितियों में 2-2 मनोनीत सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव राजस्व मंत्री बावनकुले ने दिया है. सीएम ने इसे मान्य किया है. प्रशासकीय हलचल तेज हो गई है. बता दें कि अमरावती, अकोला सहित प्रदेश की 22 जिला परिषदों के चुनाव फिलहाल प्रलंबित चल रहे हैं.
जिला परिषद में स्वीकृत सदस्य नियुक्त करने के पीछे पक्षनिष्ठ कार्यकर्ता को अवसर देना और नाराज गट को शांत रखना एवं स्थानीय सत्ता समीकरण प्रभावी बनाए रखना इन तीन उद्देश्यों से स्वीकृत सदस्य का निर्णय गेम चेंजर माना जा रहा है. अभी तो जिला परिषद के चुनाव ही प्रलंबित हो रखे हैं.