17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक चलेगा सेवा पखवाडा

* जिलाधीश येरेकर ने दी जानकारी
अमरावती /दि.16 – राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व विभाग द्वारा आगामी 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाडा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत अमरावती जिले में तीन चरणों के अनुसार सेवा पखवाडे के अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ऐसी जानकारी जिलाधीश कार्यालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में जिलाधीश आशीष येरेकर द्वारा दी गई.
इस पत्रवार्ता में जिलाधीश आशीष येरेकर ने बताया कि, सेवा पखवाडे के तहत पहले चरण में 17 से 22 सितंबर तक पगडंडी रास्तों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसमें सभी पगडंडी रास्तों को नक्शे पर अपडेट करने के साथ ही पगडंडी रास्तों पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा. साथ ही सभी पगडंडी रास्तों को विशिष्ट क्रमांक देते हुए पगडंडी रास्तों की जगह को लेकर रहनेवाले विवादों का निपटारा किया जाएगा, ताकि भविष्य में पगडंडी रास्तों को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद न पैदा हो. इसके अलावा 23 सितंबर से 27 सितंबर तक दूसरे चरण के दौरान बेघरों के घरकुलों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भूखंड उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस काम के लिए गांवों में रहनेवाली सरकारी ई-क्लास जमीन व गायरान जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही 28 सितंबर से 2 अक्तूबर तक सेवा पखवाडे के तीसरे व अंतिम चरण के तहत जिलेभर में जनसंवाद अभियान चलाया जाएगा. जिसके तहत जगह-जगह पर विशेष शिविर लगाते हुए 4 स्तरों पर जनसमस्याओं की सुनवाई कर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा. इसके साथ ही जिलाधीश आशीष येरेकर ने सेवा पखवाडे के तहत राजस्व प्रशासन व जिलाधीश कार्यालय द्वारा किए जानेवाले विभिन्न कामों के बारे में भी विस्तार के साथ जानकारी दी.
जिलाधिकारी आशिष येरेकर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि यह अभियान तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिसमें विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा. इस अवसर पर निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर और उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव भी उपस्थित थे. पहला चरण (17 से 22 सितंबर) पानंद सड़कें और कृषि से जुड़ी रास्तों का सर्वेक्षण एवं उन्हें मानचित्र पर अंकित करना, राजस्व विभाग के निर्देशानुसार पानंद व शिव रास्तों को क्रमांक प्रदान करना निस्तार पत्र में दर्ज नहीं पानंद रास्तों की पहचान करना, किसानों को रास्ते उपलब्ध कराने हेतु सहमति पत्र लेना, रस्ता अदालत का आयोजन कर लंबित मामलों का निपटारा, क्षेत्रीय दौरा कर शेतरस्तों की माप और सीमांकन कार्य, रास्तों को दोनों तरफ से साफ कर वृक्षारोपण एवं उन्हें आवागमन के लिए मुक्त करना आदि कार्य किए जाएंगे. वहीं दूसरे चरण के तहत 23 से 27 सितंबर सभी के लिए घर योजना को लागू करना, सरकारी जमीनें कब्जा अधिकार के तहत आवंटित करना, अतिक्रमण को नियमित करना, पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरण, एक ही स्थान पर दाखले प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए लगभग 1,500 पट्टे वितरित किए जाएंगे और 300 गांवों में श्मशान भूमि उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा तीसरे चरण के तहत 28 सितंबर से 2 अक्तूबर तक जनसंवाद कार्यक्रम, 155 अंतर्गत आदेशों की जांच, जीवंत सातबारा अभियान, गांव में श्मशान भूमि’ योजना लागू करने व शहरी बेघरों को स्थायी स्थान उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा.
उपरोक्त जानकारी के साथ ही जिलाधिकारी आशिष येरेकर ने नागरिकों से अपील की कि वे इस सेवा पखवाड़ा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें और उपलब्ध विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उठाएं.यह अभियान प्रशासन और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने, सरकारी सेवाओं को पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण साबित होगा.