कृत्रिम रेत नीति लागू करने एसओपी जांरी
नदियो से रेत खनन बंद करने की कोशिश
* राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहां
मुंंबई /दि.30 – राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत (एम-सैंड) नीति को प्रोत्साहन देने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. निर्माण कार्यो के लिए रेत की वैकल्पिक व्यवस्था करना और अवैध रेत परिवहन रोकना इसका मकसद है. इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पर्यावरण सरक्षण के मद्देनजर हम नदियो से रेत खनन पूरी तरह से बंद करना चाहते है.
बावनकुले ने बताया कि 5 एकड तक के क्षेत्र में एम-सैेंड युनिट लगाने के लिए उपयुक्त भूमि की जानकारी ‘महाखनिज’ प्रणाली पर अपलोड की जाएगी. इसके उत्पादन के लिए अवेैध खनन अथवा रेत तस्करी में लिप्त व्यक्ति या संस्थाए नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा नही ले सकेंगी प्रत्येक जिले की प्रथम 50 परियोजनायों को विशेष रियायत मिलेंगी एम-सैंड की बिक्री और परिवहन के लिए परिवहन लाइसेंस अनिर्वाय होंगा.
