छोटे शहरों के टैक्स में कटौती कर सकती है राज्य सरकार

मुंबई /दि.8– राज्य में खासकर छोटे शहरों में रहनेवाले नागरिकों के लिए जल्द राहत की खबर आ सकती है. राज्य सरकार ने राज्य की 395 नगर पालिकाओ और नगर परिषदों की ओर से वसूले जाने वाले टैक्स का अध्ययन करने का निर्णय लिया है. इसमें यदि किसी नगर पालिका और नगर परिषद में ज्यादा टैक्स वसूली हो रही होगी तो उसको कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जएगी. सोमवार को विधान परिषद में राज्य के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अधिकतम 49 प्रतिशत तक टैैैक्स लागू है. लेकिन अब सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के टैक्स को लेकर अलग-अलग अध्ययन नागपुर में होने वाले शितकालिन संत्र से पहले कर लिया जाएगा.
सदन में कांग्रेस सदस्य धिरज लिंगाडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राज्य की नगर पालिकाओं में ज्यादा टैक्स वसुली का मुद्दा उठाया था. लिंगाडे ने कहा कि नागपुर मनपा की तर्ज पर रेडी रेकनर दर के आधार पर नगर पालिकाओं में टैक्स लागू होना चाहिए. इसके जवाब में सामंत ने कहा कि बडी मनपा के पास विकास के लिए पर्याप्त राशि होती है. लेकिन छोटी नगर पालिकाएं टैक्स कम करेगी तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा? यह एक बडा सवाल है.
* राज्य में तमिलनाडु पैटर्न
राज्य सरकार महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों को अब 50 प्रतिशत निधी मुहैया कराएगी. फिलहाल सरकारी अस्पतालों को महात्मा फुले योजना की 12 प्रतिशत राशी मिलती है. सरकार ने राज्य में अब तमिलनाडु पैटर्न लागू करने का निर्णय लिया है. इस बारे में राज्य मंत्रीमंडल की अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा. सोमवार को विधान परिषद में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबीडकर ने कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों में मरिजों के ऑपरेशन की संख्या बढ सकेंगी.
* अमरावती में 15 दिनों में शुरू होगा कैथ लैब
सदन में राकांपा (अजित पवार ) के सदस्य संजय खोडके सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री आबीटकर ने कहा कि पूरक मांगों के जरिए उपलब्ध होने वाली निधी से अमरावती अस्पताल को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी. अमरावती के अस्पताल का कैथ लैब 15 दिनों में शुरू होगा.