शिक्षक समिति का ‘टीईटी’ के लिए सरकार को अल्टिमेटम

* मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को सौंपा ज्ञापन
अमरावती/दि.29 -शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्णय से राज्य के हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में जाने की संभावना निर्माण हो गई है. इस पृष्ठभूमि पर शिक्षकों को सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की मुख्य मांग सहित विविध लंबित मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती ने राज्य सरकार को ज्ञापन देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. टीईटी के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अनेक जिले में शिक्षकों की पदोन्नतियां रोकी गई है, तथा कुछ स्थानों पर वरिष्ठ चयन श्रेणी के लिए भी टीईटी उत्तीर्ण होने की अनाकलनीय शर्त लादी जा रही है. इतनाही नहीं तो वअन्य पिछडावर्ग बहुजन कल्याण, लातुर के सहायक संचालक ने पांच वर्ष से अधिक सेवा होने वाले और टीईटी उत्तीर्ण नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन न निकाले, इस आशय का पत्र निर्गमित करने से प्राथमिक शिक्षकों में भारी अस्वस्थता और रोष निर्माण हो रहा है. स्थानीय स्तर पर शुरु अन्यायकारक कार्रवाई से शिक्षक मानसिक शारीरिक तनाव में आ गए है, ऐसा समिति ने ज्ञापन में कहा है.