राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया बजट महत्वपूर्ण साबित होगा

विधायक कुटे ने कहा, प्रेसवार्ता में दी विविध योजनाओं की जानकारी

अमरावती/दि.30– राज्य को तेजी से ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महायुति सरकार का इस वर्ष जो बजट पेश किया गया है, वह महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. हस बजट किसानों को राहत देने वाला, एआई तकनीक के माध्यम से कृषि को उन्नत बनाने वाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला तथा शहरी विकास को गति देने वाला है. इस बजट में भले ही कुछ विषयों को प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन आगामी समय में 50 हजार करोड के बांबू प्लान क्लस्टर में मेलघाट का समावेश करने, जलगांव जामोद से मेलघाट तक सफारी कॉरिडोअर का निर्माण करने जैसे विषय को भी बजट में शामिल किया जाये ऐसा आग्रह रहेगा. ऐसा विधायक संजय कुटे ने कहा.
स्थानीय राजापेठ स्थित श्रमिक पत्रकार भवन में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में वे बोल रहे थे. संजय कुटे ने आगे कहा कि, वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना को साकार करते हुए राज्य के बजट की योजना बनाई गई है. इसमें कृषि, उद्योग, सेवा, उर्जा, शिक्षा, सिंचाई और बुनियादी ढाचे के विकास के साथ-साथ आम नागरिकों को सुशासन और तेज प्रशासन का अनुभव देने वाले निर्णय शामिल है. पिछले वर्ष अतिवृष्टि से प्रभाविक किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कर्जधारकों को 2 लाख रुपए तक की कर्जमाफी की है.
साथ ही नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपए का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा. कृषि क्षेत्र को वैश्विक बाजार से जोडने के लिए 10 से 15 फसलों की एकीकृत मूल्य श्रृंखला, एग्रीस्टैक, महावेध, क्रॉपस्वैप और महाबिटी जैसे डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किये जाएंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री बलिराजा योजना, मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी. जिसके लिए लगभग 20 हजार करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. इस साल 24 करोड रुपए खर्च किये गये. उर्जा क्षेत्र में मुख्यमंत्री और कृषि वाहिनी योजना 2.0 के तहत 16 हजार मेगावॅट क्षमता विकसित की जाएगी. जिससे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध होगी.
नदी जोड परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घकालीक जल प्रबंधन के लिए बडे निवेश किये जाएंगे. जिसके तहत कई जिले में उसका लाभ मिलेगा. जिसमें अमरावती का भी समावेश है. शहरी विकास के तहत राज्य में मेट्रो नेटवर्क को 1200 किमी तक बढाने और 6 हजार किमी से अधिक एक्सप्रेसवे विकसित करने की योजना है. मुंबई और पुणे सहित कई शहरों में नये मेट्रो और सडक प्रोजेक्टस को मंजूरी दी गई है. जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी. ग्रामीण क्षेत्र में सडक संपर्क मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों किमी सडकों का निर्माण किया जाएगा. एशियायी बैंक की सहायता से 45 हजार करोड रुपए की योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना के तीसरे चरण में 30 हजार किमी सडकें बनाई जाएगी.
इसके अलावा 30 लाख करोड रुपए उद्योग में निवेश किये जाएंगे. 12 जिलों में इमर्जिंग रिटर्न दिया जाएगा. अब उद्योकों को 1 रुपए एकड के अनुसार जमीन दी जाएगी. वहीं जलगांव जामोद से 4,150 करोड की रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है. जिसमें दिल्ली से कोलकाता के मार्ग को जोडा जाएगा. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट आगामी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार करने का एक माध्यम बनेगा. ऐसा कहते हुए संजय कुटे ने 2047 में राज्य की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन तक पहुंचेगी ऐसा विश्वास व्यक्त किया. इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवालों का वे सही जवाब नहीं दे पाये. प्रेसवार्ता में विधायक राजेश वानखडे, महापौर श्रीचंद तेजवानी, प्रदेश सदस्य जयंत डेहनकर, मनपा सभागृह नेता चेतन गावंडे, ललित समदुरकर, सभापति राधा कुरील, राजू कुरील आदि उपस्थित थे.

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