हलफनामे पर कोर्ट नाराज योजनाओं की जानकारी दें

अमरावती/दि.28 – बॉम्बे हाई कोर्टने मंगलवार को महाराष्ट्र में कुपोषण से पांच साल से कम उम्र के बच्चों और माताओं की मौत के मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई. अदालत ने सरकार की ओर से पेश हलफनामे पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग-अलग कौन-कौन सी योजनाए चलाई जा रही हैं? उन योजनाओंं से कुपोषण से बच्चों और माताओं से कुपोषण से बच्चों और माताओं की मौत में कितनी कमी आई हैं? दो समाप्त बाद मामले की अगली सुनवाई रखी गई हैं. मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ के समक्ष महाराष्ट्र में ढाई साल में कुपोषण से पांच साल से कम उम्र के 32 हजार 226 बच्चों और 2 हजार 861 मताओं की मौत के मामले की रिपोर्ट पर लिए गए संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई.

* डेथ ऑडिट प्रस्तुत नहीं
सरकार ने दावा किया कि गर्भवती महिलाओं, माताओ और बच्चों को पोषण आहार मुहैया करवाया जा रहा है. एमिकस क्यूरी नियुक्त वकील अखिलेश दुबे ने कहा कि राज्य में 1 लाख 37 हजार 407 बच्चे अभी भी कुपोषण से पीडित है. राज्य सरकार को रिपोर्ट में डेथ ऑडिट प्रस्तुत नहीं किया गया है.