सरकार ने पुरक मांगों में अमरावती शहर का संतुलित विकास साधा

* 4 नए पुलिस थाने व वर्क फ्रॉम टाउन का भी उठाया मुद्दा
* जन्म प्रमाण-पत्र में आधार को मान्यता देने का आदेश रद्द करने की मांग
अमरावती/दि.11 – नागपुर में जारी राज्य विधिमंडल के शीतकालीन सत्र दौरान विधान परिषद में अमरावती शहर के विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों को विधायक संजय खोडके ने जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार की पुरक मांगों में अमरावती शहर के विकास का संतुलित विचार किया गया है और मूलभूत सुविधा तथा मानव विकास को एकसाथ साधकर शहर को शाश्वत विकास की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है.
आज विधान परिषद की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए विधायक संजय खोडके ने अमरावती शहर में चार नए पुलिस स्टेशन का प्रस्ताव पेश किया और शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए चार नए पुलिस स्टेशन बनाने की मांग भी उन्होंने की. जिसके तहत तपोवन पुलिस स्टेशन (गाडगेनगर व नांदगांवपेठ का विभाजन), साई नगर पुलिस स्टेशन (राजापेठ व बडनेरा का विभाजन), एमआईडीसी पुलिस स्टेशन (फ्रेजरपुरा व राजापेठ का विभाजन) बनाने के साथ ही बेलोरा हवाईअड्डे पर नया पुलिस स्टेशन बनाए जाने की विधायक खोडके ने मांग उठाई और लंबित प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी देने की अपेक्षा की.
इसके साथ ही विधायक संजय खोडके ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए स्थान पुनर्निर्धारित करने की मांग उठाते हुए कहा कि, शासन द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए चुनी गई मौजे अदिलाबाद की जगह शहर से 12-15 किमी दूर है. खोडके ने कहा कि इससे गरीब एवं दूरदराज़ के मरीजों को भारी असुविधा होगी. उन्होंने शहर के नागपुर रोड स्थित कृषी विद्यापीठ परिसर की उपलब्ध जमीन में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की. साथ ही साथ विधायक खोडके ने अमरावती के युवा इंजीनियरों को शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्क-फ्रॉम-टाउन मॉडल लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के विस्तृत परिसर में योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर प्रख्यात कंपनियों को कार्य शुरू करने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाए.
इसके अलावा विधायक संजय खोडके ने नदी जोड़ परियोजना में अमरावती को अधिक हिस्सा देने की मांग उठाते हुए वैनगंगा-पैनगंगा नदी जोड़ परियोजना में केवल नागपुर व वर्धा जिलों को प्राथमिकता देने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सिंचन, उद्योग और पेयजल सुविधा के लिए पश्चिम विदर्भ के अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा और वाशिम जिलों को अधिक हिस्सा मिलना आवश्यक है.
इन सबके साथ ही विधायक संजय खोडके ने जन्म प्रमाण-पत्र में आधार को प्रमाण मानने का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए बताया कि हाल के महीनों में आधार कार्ड के आधार पर बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें कई जगहों पर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण है, जन्मतिथि प्रमाण नहीं. इसलिए जन्म प्रमाण-पत्र जारी करते समय आधार कार्ड की जन्मतिथि को दर्जा देने संबंधी शासन का निर्णय तुरंत रद्द किया जाए. इसके अलावा विधायक खोडके द्वारा अन्य प्रमुख मांगें उठाते हुए कहा गया कि, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नए शिव भोजन केंद्र शुरू किए जाएँ और 40 वर्ष पुराने बसस्थानक के स्थान पर नया आधुनिक बसस्टैंड बीओटी आधार पर बनाया जाए.