गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के साथ ही वसूली का टारगेट

* शिकायतों का तत्पर समाधान तो बकाया रहने पर कनेक्शन कट
अकोला/ दि. 19 – अकोला परिमंडल क्षेत्र में घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक सहित सभी श्रेेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं से जनवरी से मार्च की अवधि में चालू बिजली बिलों की 100 प्रतिशत वसूली करने के साथ ही अप्रैल से दिसंबर 2025 तक 234 करोड रूपए के लंबित बिजली बिलों की पूर्ण वसूली का लक्ष्य महावितरण द्बारा निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही उपभोक्ताओं की सभी लंबित शिकायतों का निपटारा कर विद्युत सेवा की गुणवत्ता बढाने पर विशेष जोर दिया गया है. मुख्य अभियंता राजेश नाइक ने ‘मिशन 90 के दिन’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर अंतिम स्तर के कर्मचारियों तक सभी की जिम्मेदारी तय किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कार्य में देरी, लापरवाही या उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जायेगी.
उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान
– बिजली को एक आवश्यक सेवा मानते हुए बिजली आपूर्ति तथा अन्य सभी उपभोक्ता शिकायतों का तत्काल समाधान करने के आदेश दिए गए हैं.
– ‘मिशन’ अभियान के तहत वर्तमान में लंबित सभी शिकायतों का समयबध्द और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने मुख्य अभियंता ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए है.
तकनीकी सुधार, सेवा कार्ययोजना
अभियान अंतर्गत बिजली लाइन में तकनीकी खराबी को कम करना, ट्रांसफार्मर फेल होने की घटनाओं में कमी लाना, लो वोल्टेज तथा बार- बार बाधित बिजली आपूर्ति संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी के साथ ही मीटरिंग, बिलिंग, कलेक्शन प्रणाली को अधिकाधिक सक्षम बनाने और तकनीकी सुधार हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गये हैं.
बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम
मिशन 90 दिन अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ बिजली चोरी के विरूध्द सख्त अभियान चलाया जायेगा. दंडात्मक कार्रवाई बाद भी चोरी से संबंधित बिलों का भुगतान न करनेवाले उप भोक्ताओं के विरूध्द अपराधिक केसेस दर्ज किए जायेंगे. पुलिस की सहायता से कार्रवाई की जायेगी.
बकाया पर सख्त
बिजली बिल की वसूली को केवल आर्थिक विषय न मानते हुए इसे महावितरण के अस्तित्व और सेवा से सीधा जुडा हुआ बताते हुए बकाया पर सख्त कार्रवाई करने कहा गया है. बकायदार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति खंडित करने के निर्देश दिए गये हैं. शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक सेवा संस्थाओं, उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं तथा बडे बकायदारों से वसूली के लिए अधीक्षक अभियंता से लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लक्ष्य दिए गये हैं.