अमरावती के चित्रा चौक उडानपुल का काम पूरा होगा दिसंबर माह तक

* हाईकोर्ट ने हर महिने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश
अमरावती/दि.23 – स्थानीय चित्रा चौक से पठान चौक व वलगांव रोड की ओर जानेवाले उडानपुल के काम में 7 वर्षों का विलंब होने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा कडी फटकार लगाए जाने के बाद सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करते हुए 31 दिसंबर 2025 तक इस उडानपुल का काम पूरा करने का आश्वासन दिया. मुख्य अभियंता के इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि, अब इस काम को पूरा करने हेतु कोई समयावृद्धि नहीं दी जाएगी. साथ ही साथ हाईकोर्ट ने फ्लाईओवर के काम की प्रगति रिपोर्ट भी प्रति माह प्रस्तुत करने का निर्देश पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता के नाम जारी किया.
बता दें कि, अमरावती में चित्रा चौक से पठान चौक व वलगांव रोड की ओर जानेवाले उडानपुल का काम विगत 7 वर्षों से आधा-अधूरा पडा हुआ है. जिससे नागरिकों को अच्छी-खासी असुविधाओं व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. जिसके चलते पूर्व मंत्री डॉ. सुनील देशमुख ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी. जिस पर गत रोज न्या. अनिल किलोर व न्या. अजीत कडेठाणकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के समय अदालत ने सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के कामकाज को लेकर कडी नाराजगी जताई थी और 7 वर्ष का समय बीत जाने के बावजूद फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने पर आश्चर्य जताते हुए सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग को कडी फटकार भी लगाई थी. हाईकोर्ट ने सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग से साफ शब्दों में पूछा था कि, फ्लाईओवर के निर्माण में बार-बार व पूरी तरह असफल रहने के बावजूद भी उसी ठेकेदार को कायम क्यों रखा गया और उसे दिया गया ठेका रद्द क्यों नहीं किया गया. साथ ही भीडभाड वाले परिसर में इतने लंबे समय से आधे-अधूरे पडे निर्माणकार्य के चलते लोगों को हो रही समस्याओं व दिक्कतों की अनदेखी क्यों की गई.
यहां यह उल्लेखनीय है कि, इस फ्लाईओवर के निर्माण में हुए विलंब को लेकर अपना पक्ष रखते हुए सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग द्वारा कहा गया था कि, फ्लाईओवर का निर्माणकार्य जारी रहने के दौरान कोविड संक्रमण व लॉकडाऊन वाला दौर भी आया था. जिसके चलते कामकाज लंबे समय तक ठप रहा. साथ ही जिस परिसर से होकर यह फ्लाईओवर गुजरता है, उस परिसर में काफी अधिक भीडभाड रहती है. जिसके चलते इस काम में थोडा विलंब हुआ, परंतु अदालत ने इस युक्तिवाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, हर विलंब के लिए कोविड की वजह को आगे नहीं किया जा सकता और संबंधित परिसर में रहनेवाली भीडभाड का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि काम शुरु करने से पहले भी लोकनिर्माण विभाग सहित ठेकेदार को यह पता रहा होगा कि, उस परिसर में हमेशा ही भीडभाड रहती है. जिसका आकलन करने के बाद ही काम शुरु करते हुए उसे पूरा करने की समयावधि तय की गई होगी. परंतु उस समय के बाद करीब 5 वर्ष बीत चुके है और अब भी इस फ्लाईओवर का काम अधूरा पडा है. जिसके लिए पूरी तरह से सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग एवं संबंधित ठेकेदार की लापरवाही व लेटलतिफी को जिम्मेदार माना जा सकता है.
इसके साथ ही अदालत ने सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग को अगले तीन माह के भीतर इस फ्लाईओवर के काम को पूरा करने का निर्देश दिया. जिसके बाद गत रोज हुई सुनवाई में सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा पेश करते हुए आश्वासन दिया कि, इस फ्लाईओवर का काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा. जिस पर अदालत ने कहा कि, इस फ्लाईओवर का काम 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस काम के लिए कोई अतिरिक्त समयावृद्धि नहीं दी जाएगी. साथ ही अदालत ने प्रति माह 10 तारीख को अपने समक्ष फ्लाईओवर के काम की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया.
ज्ञात रहे कि, चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए नागपुरी गेट की ओर जानेवाला रास्ता हमेशा ही काफी भीडभाड से भरा रहता है और इस रास्ते पर हमेशा ही ट्रैफिक जाम की समस्या रहने के साथ-साथ आए दिन कोई न कोई हादसे भी घटित हुआ करते है. जिसके चलते राज्य सरकार ने इस रास्ते पर उडानपुल बनाने का निर्णय लिया था और इस काम का जिम्मा चाफेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को सन 2018 में दिया गया था. इस उडानपुल का काम 3 जनवरी 2020 तक पूरा होना अपेक्षित था, परंतु कार्यारंभ आदेश की तारीख के बाद लगभग 7 वर्ष की समयावधि बीत जाने के बावजूद इस उडानपुल का काम पूरा नहीं हो पाया है. जिसके चलते चित्रा चौक से इतवारा बाजार होते हुए नागपुरी गेट की ओर जानेवाले रास्ते पर यातायात की समस्या और भी अधिक बिकट हो गई है. साथ ही परिसरवासियों को पहले की तुलना में कहीं अधिक समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड रहा है. जिसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस नेता व पूर्व पालकमंत्री डॉ. सुनील देशमुख ने अपने वकील एड. शाहू चिखले के जरिए मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की है. जिस पर लगातार सुनवाई जारी है.