दिल्ली दि.15 – देश में सहकारिता आंदोलन मजबूत करने और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सरकार ने अगले 5 वर्ष में 2 लाख सहकारी संस्थाएं खोलने का लक्ष्य रखा है. मोदी कैबिनेट में आज यह निर्णय किए जाने की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी. उन्होंने बताया कि देश की सीमा मजबूत करने व्हायब्रंट विलेज कार्यक्रम को भी मान्यता दी गई है. जिससे उत्तरी सीमा पर बसे गांवों में बुनियादी सुख सुविधाओं का विकास होगा. इसके लिए 4800 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. 19 जिलों के 2966 गांवों में सडक और अन्य बुनियादी सुविधाएं मजबूत की जाएगी. संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी. ठाकुर ने बताया कि चीन सीमा पर नजर रखने आयटीबीपी सात नई बटालियन तैयार करेगा. इसके साथ ही ऑपरेशनल बेस भी तैयार होगा.
