अमरावती रेल्वे स्टेशन की खाली जमीन पर बनेगा शानदार मॉल

•  45 वर्ष के लीज पर दी जायेगी मॉडल रेल्वे स्टेशन की खाली जमीन

•  मॉडल रेल्वे स्टेशन के पास खाली पडी है 1.10 लाख चौरस फुट जमीन

•  25 करोड रूपये का आरक्षित मूल्य तय, निविदाएं आमंत्रित

अमरावती/प्रतिनिधि दि.8 – स्थानीय अमरावती मॉडल रेल्वे स्टेशन के पास विगत लंबे समय से 1 लाख 10 हजार स्क्वेअर फीट की जमीन खाली पडी है. जिसे रेल प्रशासन द्वारा व्यवसायिक उपयोग के लिए 45 वर्ष की लीज पर देने का फैसला लिया गया है. इसके लिए रेल्वे भुमि विकास प्राधिकरण द्वारा बाकायदा निविदाएं भी आमंत्रित की गई है और इसका आरक्षित मूल्य 25 करोड रूपये तय किया गया है. ऐसी जानकारी सामने आयी है. इस जमीन की लीज प्रक्रिया शुरू करने हेतु रेल्वे भुमि विकास प्राधिकरण के नई दिल्ली से मिश्रा नामक वरिष्ठ अधिकारी गुरूवार की सुबह अमरावती पहुंचे तथा उन्होंने मॉडल रेल्वे स्टेशन पहुंचकर इस खाली जमीन का मुआयना किया.
पता चला है कि, इस 1 लाख 10 हजार स्क्वेअर फीट की जमीन हेतु 1.1 का एफएसआई मंजुर है और यहां पर करीब 1.25 लाख स्क्वे. फीट का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है. जिसके लिए रेल्वे भुमि विकास प्राधिकरण द्वारा 45 वर्ष की लीज हेतु 25 करोड रूपये का लीज प्रीमियम तय किया गया है. साथ ही निविदा धारक को प्रतिवर्ष जमीन के मूल्य का 5 प्रतिशत शुल्क बतौर किराया अदा करना होगा. जानकारी के मुताबिक मॉडल रेल्वे स्टेशन के पास खाली पडी 1.10 लाख स्क्वे. फीट जमीन का मुआयना करने के साथ ही प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मिश्रा ने शहर के कुछ बडे भूविकासकों व बिल्डर्स के साथ ही इस जमीन की लीज एवं निविदा प्रक्रिया को लेकर चर्चा की और यहां पर व्यवसायिक संकुल के निर्माण को लेकर आगामी संभावनाओं को टटोलने का प्रयास किया.

• 16 रेल्वे स्टेशनों की जमीनें लीज पर देना तय

बता दें कि, कोविड संक्रमण काल के दौरान आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे रेल प्रशासन द्वारा अब अपनी जमीनों को लीज पर देकर राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है. जिसके तहत समूचे देश में 16 रेल्वे स्टेशनों के आसपास खाली पडी जमीनों को लीज पर देते हुए करीब 1904 करोड रूपयों का राजस्व जुटाने की बात तय की गई है. इसके तहत इन भूखंडों को आवासीय व व्यवसायिक उपयोग के लिए दिया जायेगा. जानकारी के मुताबिक रेल्वे के पास समूचे देश में करीब 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफलवाली जमीन खाली पडी है. जिसका व्यवसायिक व वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है. ऐसे में अब रेल्वे स्टेशनों के आसपास खाली पडी जमीनों को निवेशकों व विकासकों के जरिये विकसित करने की पहल की जा रही है. इसके तहत रेल्वे भुमि विकास प्राधिकरण द्वारा इन भूखंडों को लीज पर विकासकों को दिया जायेगा. इसके लिए उपनियम के मुताबिक साईट को विकसित करना अनिवार्य रहेगा, जो विकास सहित निवेशक के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और एक बार विकास संबंधी कार्य पूरा होने के बाद इससे आर्थिक विकास, रोजगार व संबंधित क्षेत्र के रियल ईस्टेट मार्केट को प्रोत्साहन मिलेगा. ऐसा रेल महकमे का मानना है. ज्ञात रहे कि, कोविड महामारी के कारण रेल महकमे को भी काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पडा है. आरएलडीए द्वारा भारतीय रेल्वे के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 हजार करोड रूपये के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 352 करोड रूपये से अधिक है.