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निर्माण के बाद भूखंड पर रिक्त पडी जगह का भी टैक्स भरना होगा

  •  निवेश मूल्य पर आधारित कर पध्दति लागू

  •  नये सिरे से करना होगा सर्वेक्षण

  •  संपत्ति कर की प्रक्रिया होगी आसान

अमरावती/प्रतिनिधि दि.११ – निवेश मूल्य पर आधारित पध्दति के तहत अब निर्माण किये गये भूखंड पर रिक्त रह जानेवाली जगह का भी कर भरना होगा. यानी यदि किसी 1500 चौ. फीट प्लॉट पर 1000 चौ. फीट का निर्माण किया गया है, तो उस निर्माण कार्य के साथ ही शेष खाली पडी 500 चौ. फीट जमीन का भी टैक्स भरना होगा. इन दोनोें के लिए रेडिरेकनर के अनुसार अलग-अलग दर लगायी जायेगी. जिसकी वजह से यह कर प्रणाली जहां एक ओर संपत्ति धारकोें के लिए काफी सहज हो जायेगी, वहीं मनपा की आय में भी वृध्दि होगी.
भूखंड व इमारतों के लिए विविध पध्दति के अनुसार सरकार द्वारा कर की दरें तय की जायेगी. इस कर प्रणाली का अवलंब करने हेतु क्षेत्रफल निर्माण कार्य व खाली पडी जमीन के क्षेत्रफल का अलग-अलग सर्वेक्षण किया जायेगा. निर्माण कार्य में प्रयुक्त प्लॉट और रिक्त प्लॉट के लिए कर की दरें अलग-अलग रहेगी. अब तक निर्माण किये गये भूखंड पर खाली पडी जमीन पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगा करता था, लेकिन अब सरकार जल्द ही इस संदर्भ में एक नया निर्णय लेने जा रही है. जिसके लिये महानगरपालिकाओं से जानकारी मंगवायी गयी है.
निवेश कर प्रणाली के अनुसार कर की दरें तय करने हेतु शहर की संपत्तियों का दुबारा सर्वेक्षण करना होगा. एस-2 इंफोटेक लिमिटेड ने केवल 1 लाख 12 हजार संपत्तियों का सर्वेक्षण किया है. जबकि अमरावती शहर में कुल संपत्तियों की संख्या 1 लाख 53 हजार है. अब नये सिरे से होनेवाले सर्वेक्षण में प्लॉट की खाली जमीन भी गिनी जायेगी और इस हेतु निवेश मूल्य पर आधारित करप्रणाली को लागू करते हुए रेडीरेकनर व जगह की उपलब्धता के अनुसार संपत्ति का मूल्य तय किया जायेगा.

फिलहाल मिलनेवाले संपत्ति कर में होगी वृध्दि

रेडिरेकनर के अनुसार निवेश कर प्रणाली में रिक्त भूखंड, इमारत व खाली जमीन हेतु कर की दरों को अलग-अलग रखा जायेगा. जिसकी वजह से मनपा को मिलनेवाले संपत्ति कर की राशि में भी वृध्दि होगी. इस समय मनपा को सालाना 37 करोड रूपये की आय संपत्ति कर के जरिये होती है. जिसमें अब निश्चित तौर पर वृध्दि होगी. साथ ही संपत्तियों के दर भी अब मौकेवाले स्थान मुख्य बाजार पेठ, प्रमुख सडकों के किनारे रहनेवाले घर, भीतरी इलाकों में रहनेवाले घर और घर की मंजीलों आदि के अनुसार तय होंगे. जिससे स्वाभाविक तौर पर मनपा की आय में इजाफा होगा.

एस-2 इंफोटेक ने दिया अधूरा डेटा

शहर में स्थित संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सरकार ने एस-2 इंफोटेक लिमिटेड कंपनी की ओर सौंपी थी. किंतु इस कंपनी ने केवल 1 लाख 12 हजार संपत्तियों का ही सर्वेक्षण किया. इसमें भी केवल क्षेत्रफल की ही नापजोख की गई. इस सर्वेक्षण में नये निर्माण कार्य व पुर्ननिर्माण का उल्लेख नहीं रहने के चलते इस डेटा का प्रयोग करने में काफी दिक्कतें आ रहीं है. क्योंकि यह अपूर्ण है. और जो जानकारी दी गई है, वह काफी क्लिष्ट है. ऐसी जानकारी कर विभाग द्वारा दी गई है.

मनपा की आय में होगी वृध्दि

सरकार की ओर से प्रस्तावित निवेश आधारित कर प्रणाली की वजह से संपत्ति कर का निर्धारण करना आसान होगा. साथ ही मनपा की आय में भी वृध्दि होगी
– प्रशांत रोडे
आयुक्त, अमरावती मनपा

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