अमरावती मनपा के चुनाव 6 महीने के लिए लटके, मौजूदा प्रभाग रचना भी रद्द

• मंत्री भुजबल ने दोनों सदनों में रखा विधेयक

• दोनोें सभागृहों ने विधेयक को बिना चर्चा के दी मंजूरी

• राज्य की सभी मनपा व जिप के चुनाव हुए स्थगित

• ओबीसी आरक्षण का मसला हल होने तक स्थगित रहेंगे चुनाव

मुंबई/दि.7 – स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं ने निर्वाचन क्षेत्र की रचना करने और चुनाव का टाईम टेबल तय करने का अधिकार राज्य सरकार को देने संबंधी विधेयक को आज बजट सत्र के दौरान राज्य की विधानसभा व विधान परिषद में मंजूर किया गया है. ऐसे में आगामी कुछ माह में लिये जानेवाले चुनावों को अब कम से कम छह माह तक स्थगित रखा जायेगा. इससे संबंधित विधेयक को आज दोनों सदनों में बिना कोई चर्चा किये सर्वसम्मति के साथ मंजूर किया गया. उल्लेखनीय है कि, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव न करवाये जाये, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है.
बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण रद्द हो जाने की वह से राज्य की स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव में जबर्दस्त संभ्रम का वातावरण देखा जा रहा है. वहीं दूसरी ओर जब तक ओबीसी संवर्ग को राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता, तब तक स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव न करवाये जाये, ऐसी भुमिका सभी राजनीतिक दलों द्वारा ली गई है. किंतु राज्य निर्वाचन आयोग अपने पास रहनेवाले अधिकारों के चलते चुनाव करवाये जाने की घोषणा कर सकता है. ऐसे में इसमें संशोधन करते हुए चुनाव की तारीखें घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को मिले, इस बात के मद्देनजर राज्य के अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने आज बजट सत्र के दौरान विधान मंडल में यह विधेयक रखा. उन्होंने कहा कि, ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी ही स्थिति मध्यप्रदेश में भी पैदा हुई थी. जहां पर निर्वाचन आयोग के अधिकार हटाकर वे अधिकार राज्य सरकार के पास सौंपे गये. उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी कदम उठाये जा रहे है. इस विषय को लेकर आज सुबह ही सत्ता पक्ष व विपक्ष की एक संयुक्त बैठक हुई. जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब प्रभाग रचना व आरक्षण की जानकारी सरकार द्वारा संकलित करते हुए निर्वाचन आयोग के पास ली जायेगी. जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा.
इसके साथ ही मंत्री छगन भुजबल ने मनपा व जिप की मौजूदा प्रभाग रचना पर स्थगिती लाये जाने की घोषणा की. पश्चात नेता प्रतिपक्ष देेेवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, आज मंजूर किये गये विधेयक के चलते पूरी प्रभाग रचना रद्द हो गई है. अब सरकार नये सिरे से प्रभाग रचना तैयार करेगी. जिसके चलते राज्य में चुनाव आगे स्थगित होंगे. साथ ही चुनाव की तारीख तय करने से संंबंधित विधेयक भी विधान मंडल में पारित हुआ है. जिसकी वजह से निर्वाचन अधिकारी के कई अधिकार राज्य सरकार के पास आ गये है. अत: अब सरकार निर्णय लेकर अपने फैसले से निर्वाचन अधिकारी के पास अंतिम निर्णय हेतु भेजेगी.
वहीं विधायक व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने भी ओबीसी समाज के हितोें को ध्यान में रखते हुए लाये गये इस विधेयक का समर्थन करते हुए इस हेतु राज्य सरकार का अभिनंदन किया.