नागरिकों को मिलेगी सस्ती रेत

* कैबिनेट का निर्णय
मुंबई/दि.5- बडे दिनों से रेत और इस बारे में नई सरकारी नीति की चर्चा हो रही थी. वह निर्णय आज शिंदे-फडणवीस कैबिनेट ने कर लिया. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की. अगले 1 वर्ष हेतु प्रायोगिक आधार पर सभी लोगों को केवल 600 रुपए प्रति ब्रास रेत दी जाएगी. इस निर्णय से माना जा रहा है कि, प्रदेश के लोगों को सस्ती दर पर बालू मिलेगी और उसके अवैध उत्खनन पर भी अंकुश आएगा.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अमरावती की मिटिंग पश्चात इस बारे में 10 दिनों के अंदर निर्णय होने की बात कही थी. वह निर्णय कैबिनेट ने आज कर दिया. निर्णयानुसार सरकारी रॉयल्टी खत्म कर दी गई है. अब जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि व यातायात परवाना सेवा शुल्क वसूला जाएगा. बालू उत्खनन बाद डेपो तक यातायात, डेपो का निर्माण तथा प्रबंधन हेतु निविदा प्रक्रिया की जाएगी. इससे बालू या रेती उत्खनन होगी और सरकार के डेपो में ले जाई जाएगी. वहां से वितरण होगा.
नदी पात्रों पर बालू गट का निरीक्षण करने की कार्यवाही तहसीलदार की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति करेगी. जिले की प्रत्येक तहसील हेतु उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में बालू सनियंत्रण समिति स्थापित होगी. यह समिति बालू गट निश्चित कर गट के लिए ऑनलाइन पद्धति से निविदा घोषित करने जिलास्तर की समिति से सिफारिश करेगी. जिलास्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधीश होंगे. जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त अथवा पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, अधीक्षक अभियंता लोनिवी तथा आरटीओ, जलसंपदा विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भूविज्ञान व खदान विभाग के अधिकारी होंगे. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णयों का पालन किया जाएगा.