ई-फसल निरीक्षण को सभी यंत्रणाएं सहयोग करें

• कोरोना की तीसरी लहर के लिए सजग रहें

अमरावती/दि.२० – सरकार ने राज्य की फसलों के संबंध में ई-फसल निरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है. जिससे राज्य की सभी फसलों की स्थिति और आंकडेवारी एकत्रित रूप से मिलेगी. यह फसल निरीक्षण अनुदान के अलावा प्राकृति आपदा के समय दी जानेवाली मदद, नुकसान भरपाई की मदद भी दी जाएगी. इसीलिए राजस्व और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से उपक्रम चलाने के निर्देश राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने दिए है.
शुक्रवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रशासकीय बैठक ली गई. इस समय वे बोल रहे थे. इस अवसर पर पालकमंत्री एड. यशोमती ठाकुर, जिला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख, आमदार किरण सरनाईक, बलवंत वानखेडे, विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रशेखर मीना, जिलाधिकारी पवनीत कौर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पांडा, पुलिस आयुक्त आरती सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक एन. हरीबालाजी, मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे, जिल्ला शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, उपायुक्त संजय पवार, सहायक आयुक्त श्यामकांत मस्के, निवासी उपजिलाधिकारी डॉ. नितिन व्यवहारे, पूर्व राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र्र जगताप आदी उपस्थित थे.
राजस्व मंत्री थोरात की अध्यक्षता में कोरोना स्थिति, फसलों की स्थिति, प्राकृतिक आपदा और नुकसान भरपाई, गौण खनिज, कम्प्यूटरकृत सातबारह, ई-फसल निरीक्षक आदि का ब्यौरा लिया गया.
कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब तक टला नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी लहर अक्टूबर तक आने की चेतावनी दी गई है. इसीलिए स्वास्थ्य यंत्रणाओं ने बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन का प्रबंध योग्य पद्धति से करने के साथ ही टीकाकरण की गति को बढाने की मांग की गई. कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने पर भी स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर का खतरा बढ गया है. इसीलिए आनेवाली स्थिति का सामना करने के लिए अस्पतालों में बेड की संख्या, दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक के अलावा ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़े इसका नियोजन किया जाए. अमरावती जिले में २६३ मीट्रिक टन ऑक्सीजन का स्टॉक का प्रबंध किया गया है. जिले की जनसंख्या ३५ लाख से ज्यादा है. हाल की स्थिति में दो डोज लगावा चुके नागरिकों की संख्या १० लाख तक है. इसीलिए टीकाकरण की रफ्तार को बढाना जरूरी है. इसके अलावा टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ाई जाए. आनेवाले दौर में डेल्टा कोरोना का संक्रमण होने की संभावना है. इसीलिए स्वास्थ्य यंत्रणाओं ने कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में आने तक सावधानियां बरतनी चाहिए.
राजस्व मंत्री थोरात ने कहा कि रेतीघाटों को लेकर पर्यावरण संबंधित मान्यता और जनसुनवाई समय पर कराकर प्रक्रिया को सहज करने के उपाय सुझाए. कृषक जमीनों को अकृषक अनुमति देने की प्रक्रिया सहज और गतिमान की जाए.
राजस्व विभाग को वाहन उपलब्ध कराए जाए. इसके अलावा अमरावती तहसील कार्यालय पर बढ रहे तनाव के चलते शहर व ग्रामीण परिसर के लिए स्वतंत्र तहसील निर्मिती की संभावनाओं को जांचकर प्रस्ताव पेश किया जाए. जिससे अमरावती तहसील के काम का तनाव कम होने में मदद मिलेगी. शहर और सटे परिसरों में सातबारह और मिलकत पत्रिका की दोहरी पद्धति अमंल में लायी जाती है. यह जटिल होने से इसमें सुधारणा करने के निर्देश पालकमंत्री ठाकुर ने दिए.