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कोविड काल में भी कायम रही भ्रष्टवृत्ति

हम नहीं सुधरेंगे...

  •  200 दिनों में 600 भ्रष्ट अधिकारी धरे गये

  •  1,09,69,650 रूपयों की रिश्वतखोरी उजागर

अमरावती/प्रतिनिधि दि.28 – जारी वर्ष में 1 जनवरी से 19 जुलाई के बीच 200 दिनों की कालावधि के दौरान राज्य में 600 भ्रष्टाचारियों द्वारा करीब 1 करोड 9 लाख 69 हजार 650 रूपयों की रिश्वत मांगे जाने के मामले उजागर हुए है तथा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) द्वारा इस कालावधि में सफलतापूर्वक 435 ट्रैप लगाये गये. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की पहली छमाही के तुलना में इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान ट्रैप में करीब 11 फीसद की वृध्दि हुई है. जबकि गत वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोविड संक्रमण का कोई असर नहीं था और दूसरी तिमाही में लॉकडाउन का सामना करना पडा था. वहीं जारी वर्ष की पहली व दूसरी दोनों तिमाहियां कोविड संक्रमण की दूसरी लहर और कडे लॉकडाउन से घिरी रही. लेकिन कोविड का संक्रमण भी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर ‘लॉकडाउन’ नहीं लगा सका.
बता दें कि, गत वर्ष इसी कालावधि के दौरान 331 ट्रैप में 462 आरोपी थे. जबकि इस बार 435 ट्रैप हुए और 600 रिश्वतखोर धरे गये. जिसका सीधा मतलब है कि कोरोना काल के दौरान भी घुसखोरी पूरी रफ्तार से जारी थी. इस वर्ष एसीबी के हत्थे चढे रिश्वतखोरों में सर्वाधिक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है.
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  • मार्च माह में सर्वाधिक ट्रैप

इस बार जनवरी माह में एसीबी ने 62 ट्रैप सफल करते हुए 87 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किये है.

महीना     ट्रैप      आरोपी
फरवरी      66         85
मार्च         88       119
अप्रैल        49         66
मई           47         74
जून          77        103
जुलाई       46          66
(* जुलाई – 19 तारीख तक)

घूसखोर     ‘क्लास’                  रिश्वत की रकम
40            क्लास-1             28 लाख 49 हजार रूपये
56            क्लास-2             15 लाख 85 हजार 200 रूपये
344          क्लास-3             53 लाख 91 हजार 750 रूपये
29            क्लास-4              4 लाख 4 हजार रूपये
68            निजी व्यक्ति         4 लाख 12 हजार 800 रूपये
63            अन्य लोकसेवक    3 लाख 26 हजार 900 रूपये
600               कुल               1 करोड 9 लाख 59 हजार 650 रूपये

  • विभागनिहाय भ्रष्टाचारी

राजस्व –  149
पुलिस –   143
महावितरण –   47
मनपा –   43
पंचायत समिती –   49
वन –   15
सहकार –   13
आरोग्य –   13
सार्वजनिक लोकनिर्माण –  13
शिक्षा –  15
कृषि –  8

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