नागपुर/दि.19– दूध की दरों का मुद्दा गर्म रहने के बीच उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि मिलावट करने वालों के विरुद्ध कडी कार्रवाई हेतु कानून बनाने सरकार प्रयत्नशील है. इसके लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी. पवार ने कहा कि दूध मिलावटखोरों के विरुद्ध फांसी की सजा का प्रावधान करने का तत्कालीन राज्य शासन का कानून बनाया गया था. इसके लिए केंद्र से बात की जाएगी. राष्ट्रपति से मान्यता नहीं मिल पाई थी. दोबारा फालोअप लेने की बात पवार ने कही. उन्होंने दूध उत्पादकों की समस्याओं को हल करने का भी वादा किया.
अजीत पवार ने हरीभाउ बागडे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा कि छोटे बच्चे दूध का सेवन करते हैं. ऐसे पदार्थ में मिलावट करना ठिक नहीं. इस चर्चा में बालासाहब थोरात, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, राहुल कुल ने भी भाग लिया. मंत्री राधाकृष्ण विखे ने दूध उत्पादकों की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया. सत्र खत्म होने से पहले अनुदान के बारे में निर्णय होगा. अतिरिक्त पाउडर, बटर निर्यात के लिए प्रयास किए जाएंगे.
विखे पाटिल ने सदन को बताया कि क्षेत्र में लगभग डेढ करोड लीटर दूध का संकलन होता है. मांग और आपूर्ति के अनुसार रेट कम-ज्यादा होते हैं. उत्पादक किसानोें को अनुदान देने के बारे में वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में त्रिसस्यीय समिति गठित की गई है उसका प्रस्ताव आने पर सीएम निर्णय करेंगे. उन्होंने 11 लाख टन चारा उत्पादन का लक्ष्य रखे जाने की जानकारी दी.
