सीएससी व्दारा नियुक्त परिपत्रक रद्द करने की मांग

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१९– राज्य सरकार की ओर से सीएससी व्दारा नियुक्ति को लेकर परिपत्रक जारी किया गया है. यह परिपत्रक रद्द करने की मांग को लेकर आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर्मचारी कृति समिति की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया.
निवेदन में बताया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अस्थायी तौर पर कर्मचारी कार्यरत है और बीते आठ से दस वर्षों से इमानदारी से इतना काम कर रहे हेै. कोविड महामारी के दौर में भी उन्होंने अपना काम जारी रखा. दो से तीन कर्मचारियों की कोविड-19 से मृत्यू भी हुई. इसके बावजूद राज्य सरकार के नियोजन विभाग की ओर से 11 नवंबर को सीएससी केंद्र पुरस्कृत शाखा व्दारा अगले सभी नियुक्ति के आदेश, मानधन व सेवा मुहैया करने की सूचना दी गई है. यह कर्मचारियों के लिए अन्याय कारक है. इसके अलावा राज्य के कर्मचारी 8 से 10 वर्षों से राज्य निधि अथवा सेतू के जरिये आदेश दिलाने की मांग कर रहे है, लेकिन यह मांग मंजूर न करते हुए सीएससी संस्था को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसलिए सीएससी व्दारा नियुक्ति को लेकर पारित किया गया. आदेश रद्द किया जाए, सभी कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश राज्य निधि अथवा सेतू से दी जाए, मानधन में बढोत्तारी की जाए व पीएफ लागू करें, बीमा लागू किया जाए सहीत अन्य मांगे की गई.. अगले आठ दिनों में सीएससी परिपत्रक रद्द नहीं करने पर चरणबध्द तरीके से जिले सहित पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा. निवेदन सौंपते समय विवेक तायडे, अभिजित काले, प्रल्हाद तिवारी, मंगेश वानखडे, अरविंद खरबडे, कृणाल हरणे, संदीप कांडलकर,पुरुषोत्तम खराबे, निखिल वाट, मनोज देैवते, अंकुश निमकर, राम परलकर, अनंत घुगे, आशिष काले, शुभांगी पांडे, नम्रता यावले, गिता वासनकर आदि मौजूद थे.