* आसान होगी सहायता
मुंबई/दि.5- शिंदे-फडणवीस सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसला लिया. जिसे किसानों के हित में माना जा रहा है. प्रदेश में लगातार पांच दिन बारिश होती है तो उसे प्राकृतिक आपदा माना जाएगा तथा उस कसौटी पर किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी. निरंतर वर्षा के निधारण हेतु कुछ मापदंड तैयार किए गए है. लगातार पांच दिनों तक कम से कम 10 मिमी बारिश होना आवश्यक है. मंत्रीमंडल फैसले की जानकारी कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने दी.
उधर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि, ऐसा करनेवाला महाराष्ट्र देश का प्रथम राज्य है. किसानों को तत्काल और वर्तमान बदलते मौसम के कारण कोई किसान मदद से वंचित न रहे इसलिए राज्य सरकार ने आज की बैठक में प्राकृतिक आपदा की परिभाषा बदल दी है. अभी तक राज्य में किसी भी स्थान पर 65 मिमी से अधिक बारिश होने पर ही उसे आपत्ती माना जाता था.
* अन्य महत्वपूर्ण फैसलें
– नागपुर मेट्रो रेल चरण द्बितीय परियोजना को संशोधित स्वीकृति. 43.80 किमी मेट्रो लाइन बनेगी.
– महावितरण कंपनी को कर्ज लेने सरकार की गारंटी. कंपनी 29 हजार करोड कर्ज लेने जा रही है. महावितरण को महानिर्मिती और महापारेषण को मुद्दल 17 हजार तथा ब्याज 12 हजार चुकाना है.
– नैक, एनबीए मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शन के लिए परिस स्पर्श योजना. प्रदेश की 3346 कॉलेज में से 1978 का नैक मूल्यांकन नहीं हुआ है. विद्यापीठ अनुदान आयोग की परामर्श योजना जैसी परिस स्पर्श योजना है.
– सेलर इंस्टिट्यूट सागर भारतीय नौसेना मुंबई को नाममात्र दर से भाडा करार का अनुबंध.
– अतिविशेषोपचार विषय में पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्या बढाई जाएगी. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक श्रेणी के 14 पद बनेंगे.
– गैर कृषि विद्यापीठ के शिक्षकों के समकक्ष पदों को छटवा व सातवा वेतन आयोग लागू करने का निर्णय किया गया. इससे 5 करोड 90 लाख रुपए खर्च बढेगा.
