क्या महाराष्ट्र से विदेशी विद्यापीठ लेते हैं अधिक पैसा?

अमरावती/प्रतिनिधि दि.16 – अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विदेश में जाकर अध्ययन करने हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तौर पर विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इस छात्रवृत्ति पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जितनी रकम खर्च की जाती है, उसकी तुलना में केंद्र सरकार द्वारा किया जानेवाला खर्च कम है. जबकि केंद्रीय स्तर पर विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु जानेवाले लाभार्थियों की संख्या महाराष्ट्र की तुलना में काफी अधिक है. ऐसे में अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि, क्या विदेशी विद्यापीठों द्वारा महाराष्ट्र सरकार से इन विद्यार्थियों की पढाई-लिखाई हेतु ज्यादा पैसा लिया जाता है.
बता दें कि, राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति तथा नवबौध्द प्रवर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में विशेष अध्ययन करने हेतु राजश्री शाहु महाराज छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान किया जाता है. जिसके तहत प्रतिवर्ष 75 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. यदि विगत पांच वर्षों का विचार किया जाये तो राज्य सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों पर प्रतिवर्ष 22 से 35 करोड रूपये खर्च किये गये. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा भी विदेश में रहकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आदिवासी व पिछडावर्गीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है. विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इन 100 विद्यार्थियों पर प्रतिवर्ष साढे 4 करोड से 28 करोड रूपये खर्च किये जाते है. यानी केंद्र सरकार के पास लाभार्थियों की संख्या अधिक है. किंतु लाभार्थियों पर होनेवाला खर्च कम है. वहीं राज्य सरकार के पास लाभार्थी तुलनात्मक रूप से कम रहने के बावजूद इस पर होनेवाला खर्च काफी अधिक है. ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि, आखिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा इतना अधिक खर्च क्यों, कैसे और कहां किया जा रहा है. साथ ही इस अनाप-शनाप खर्च की जांच किये जाने की मांग भी की जा रही है.

•  छात्रवृत्ति पर खर्च होनेवाली रकम व लाभार्थी संख्या

– केंद्र सरकार

वर्ष            लाभार्थी संख्या       खर्च (करोड रू.)
2016-17         108                   14.02
2017-18         183                     4.59
2018-19         100                      5.97
2019-20         100                    28.56
2020-21           79                    18.48

– राज्य सरकार

वर्ष          लाभार्थी संख्या         खर्च (करोड रू.)
2016-17         75                      22.25
2017-18         47                      26.3
2018-19         75                      32
2019-20         75                      35
2020-21         75                      30