डीपीसी का बजट किया जाये 700 करोड रुपए, मनपा को दिये जाये 100 करोड रुपए

अमरावती /दि.8- करीब 27 लाख की जनसंख्या रहने वाले अमरावती जिले के लिए जिला नियोजन समिति के जरिए कुल 371 करोड रुपयों का बजट दिया जाता है. जिसमें से 2 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश रहने वाले अमरावती मनपा क्षेत्र के लिए केवल 34 करोड रुपए की निधि आवंटित की जाती है. यह शहर सहित जिले की जनसंख्या और यहां पर किये जाने वाले विकास कामों की दृष्टि से बेहद कम रकम है. ऐसे में अमरावती जिला नियोजन समिति के लिए 371 करोड की बजाय 700 करोड का बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए. जिसमें से अमरावती महानगरपालिका को 34 करोड की बजाय 100 करोड रुपए का निधि दी जानी चाहिए. इस आशय की मांग स्थानीय विधायक सुलभा खोडके ने जिला नियोजन समिति की ऑनलाइन बैठक में उठ रही है.
राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार तथा उच्च व तंत्रशिक्षा मंत्री एवं जिला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील की उपस्थिति के बीच आयोजित इस ऑनलाइन बैठक में विधायक सुलभा खोडके ने उपरोक्त मांग उठाई. साथ ही कहा कि, अमरावती महानगरपालिका यह ड-वर्ग की मनपा है और यहां पर आय के स्त्रोत बेहद कम है. जिसकी वजह से मूलभूत सेवा व सुविधाओं के लिए हमेशा ही निधि की कमी रहती है. वहीं जिला नियोजन समिति की ओर से अमरावती मनपा को केवल 34 करोड रुपए की निधि दी जाती है. जिसे वर्ष 2024-25 के जिला नियोजन प्रारुप में 100 करोड रुपए किया जाना चाहिए, ताकि अमरावती मनपा क्षेत्र में विकास कामों को गति मिल सके.
इसके साथ ही विधायक सुलभा खोडके ने स्थानीय सुपर स्पेशालिटी अस्पताल के विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे उल्लेखनीय कामों का इस बैठक में उल्लेख करते हुए कहा कि, अमरावती के सुपर स्पेशालिटी अस्पताल हेतु बजट में 35 करोड रुपए दिये गये. परंतु इस अस्पताल में लगने वाली दवाईयों सहित अन्य साहित्य की खरीदी व देखभाल संबंधित कामों का कोई शीर्ष जिला नियोजन अंतर्गत नहीं है. अत: सुपर स्पेशालिटी के लिए नये हेड का निर्माण कर 25 करोड रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए. इसके अलावा अमरावती जिले में मेलघाट जैसा कुपोषित क्षेत्र है और संभागीय मुख्यालय रहने वाले अमरावती में अन्य जिलों के मरीज भी बडी संख्या में इलाज हेतु आते है. जिसके चलते अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल हेतु 10 करोड रुपए व जिला स्त्री अस्पताल हेतु 10 करोड रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए.
इसके अलावा विधायक सुलभा खोडके ने यह भी कहा कि, अमरावती शहर का बडी तेजी से विस्तार हो रहा है तथा दिनोंदिन नई रिहायशी बस्तियां बन रही है. जहां पर विद्युत आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की ओर से लाइन शिफ्टिंग व नये ट्रान्सफार्मर के लिए निधि उपलब्ध नहीं हो पाती. ऐसे में जिला नियोजन द्वारा महावितरण के लिए निधि का प्रावधान करते समय ग्रामीण व शहर ऐसे दो हिस्से किये जाये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान किया जाये. वहीं फिलहाल लोगों की मांग के अनुसार खुद उन्होंने 7 करोड रुपए का प्रस्ताव जिला नियोजन के पास भेजा है.