बजट से साकार होंगे सपने

• मोर्शी-वरूड में संतरा प्रक्रिया उद्योग

• गुरूकुंज मोझरी, कौंडण्यपुर व लासूर तीर्थक्षेत्र का विकास

• बेलोरा विमानतल के लिए मिलेगी निधी

अमरावती प्रतिनिधि/दि.९ – विगत कुछ वर्षों के दौरान राज्य के बजट में अमरावती जिले के हिस्से में कुछ खास नहीं आया करता था, लेकिन इस बार जिला पालकमंत्री यशोमति ठाकुर द्वारा किये गये प्रयासों के चलते इस बार के बजट में अमरावती जिले को कई विकास कार्यों हेतु निधी प्राप्त हुई है. जिसमें बेलोरा विमानतल का विकास, सरकारी मेडिकल कॉलेज, अत्याधुनिक संतरा प्रक्रिया केंद्र, मोझरी व कौंडण्यपुर विकास प्रारूप तथा प्रशासकीय इमारतों के कायाकल्प सहित विभिन्न क्षेत्रोें के लिए निधी का प्रावधान किया गया है. ऐसे में यह बजट अमरावती जिले के लिहाज से काफी बडी उपलब्धि साबित होगा और इसके जरिये जिले के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी. ऐसी आशाएं व्यक्त की जा रही है.

• महिला व बालविकास के लिए जबर्दस्त प्रावधान

जिला वार्षिक योजना में तीन प्रतिशत नियतव्यय, राज्य आरक्षित पुलिस दल में पहली बार स्वतंत्र महिला गुट, तेजस्विनी योजना में महानगर की महिलाओं को यात्रा हेतु विशेष महिला बस, राजमाता जीजाउ गृह स्वामिनी योजना में महिलाओं के नाम पर घर खरीदने पर मुद्रांक शुल्क में एक फीसदी की छूट, कक्षा 12 वीं तक छात्राओं को स्कूल आने-जाने हेतु सरकारी बस में नि:शुल्क यात्रा की छूट जैसे विभिन्न प्रावधान इस बजट में किये गये है.

• सरकारी मेडिकल कॉलेज जल्द होगा साकार

अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किये जाने को लेकर बजट में घोषणा की गई है. नये सरकारी मेडिकल कॉलेजों की वजह से राज्य में मेडिकल पदवी, पदव्युत्तर व विशेषज्ञ स्तर की कम से कम 3 हजार सीटेें बढेंगी. विगत लंबे समय से प्रलंबित रहनेवाले इस विषय को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के चलते समाधान व्यक्त किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने को लेकर व्यापक जनआंदोलन भी किया गया था.

• वरूड-मोर्शी में संतरा प्रक्रिया केंद्र

विदर्भ का कैलिफोर्निया कहे जाते मोर्शी-वरूड क्षेत्र में संतरा उत्पादकों के लिए अत्याधुनिक संतरा प्रक्रिया केंद्र स्थापित किये जायेंगे. प्रक्रिया उद्योग का अभाव रहने की वजह से संतरों की मांग और दरों में कमी देखी जाती है. जिससे संतरा उत्पादकों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पडता है. वहीं निजी प्रकल्पों में उनके साथ न्याय नहीं होता. ऐसे में सरकारी संतरा प्रक्रिया उद्योग शुरू होने पर पैकिंग, वैक्सींग तथा मार्केटिंग के नये अवसर उपलब्ध होंगे. इसके लेकर बजट में प्रावधान किये जाने के चलते एक तरह से संतरा उत्पादकों को राजाश्रय प्राप्त हुआ है.

• गुरूकुंज-मोझरी, कौंडण्यपुर व लासूर का विकास प्रारूप

– राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की कर्मभुमि श्री क्षेत्र गुरूकुंज मोझरी में मुलभुत सुविधाओं का विकास ेप्रारूप के अनुसार काम चल रहा है. इसमें कुछ प्रलंबित कामों सहित अब नये काम भी शुरू किये जायेंगे. आदर्श ग्राम व स्वच्छता सहित गांवों में एकजूटता व अंधश्रध्दा पर प्रहार के साथ ही नागरिकों के विकास हेतु अब प्रयास होंगे.
– प्राचीन विदर्भ राज्य की राजधानी तथा देवी रूख्मिणी सहित पुरानों में वर्णित पांच महासतियों का मायका रहनेवाले श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर में मुलभुत सुविधाओं व प्रलंबित कामों को पूर्ण किया जायेगा. यहां पर आनेवाले भाविकों व पर्यटकों की संख्या बढे, इस बात के मद्देनजर विकास कामों के लिए निधी का प्रावधान किया गया है.
– सैंकडों वर्षों की विरासत रहनेवाले और अपनी स्थापत्य शैली के लिए प्रसिध्द पौराझिक स्थलों के विकास हेतु बजट में 101 करोड रूपयों का प्रावधान किया गया है. जिससे दर्यापुर तहसील अंतर्गत लासूर स्थित आनंदेश्वर मंदिर का विकास किया जायेगा. जहां पर मुलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी विकास किया जायेगा.

• प्रमुख प्रशासकीय इमारतों के लिए 256 करोड

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार द्वारा पेश किये गये बजट में जिले की कई प्रशासकीय इमारतों सहित मुलभूत सुविधाओं के लिए 255.96 करोड रूपयों का प्रावधान किया गया है. इसके तहत जिलाधीश कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला परिषद व अन्य जिलास्तरीय कार्यालयों सहित दर्यापुर व मोर्शी तहसील कार्यालयों के लिए निधी उपलब्ध करायी जायेगी. ऐसे में कई वर्ष पुरानी व ब्रिटीशकालीन इमारतों का कायाकल्प हो जायेगा. यहां विशेष उल्लेखनीय है कि, जिलास्तर पर महत्वपूर्ण प्रशासकीय इमारतों के निर्माण हेतु जिले के जनप्रतिनिधियों ने लगातार सरकार स्तर पर प्रयास किये थे. जिसे सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया और 8 मार्च को घोषित बजट में किये गये प्रावधानों की वजह से अब नई प्रशासकीय इमारतों के निर्माण का रास्ता खुल गया है. जिसके परिणामस्वरूप जिले के विकास को गति मिलेगी.

* किस प्रशासकीय इमारत के लिए कितनी निधी
– विभागीय आयुक्त कार्यालय – 76 करोड रूपये
– जिलाधीश कार्यालय – 36 करोड रूपये
– जिला परिषद – 58 करोड रूपये
– दर्यापुर तहसील कार्यालय – 13 करोड रूपये
– मोर्शी तहसील कार्यालय – 12.96 करोड रूपये
– अन्य जिलास्तरीय कार्यालय – 60 करोड रूपये

• बेलोरा विमानतल का विस्तार और विकास भी पकडेगा गति

बजट में की गई घोषणा के मुताबिक जिले के विकास के लिहाज से मिल का पत्थर साबित हो सकनेवाले बेलोरा विमानतल के विस्तार व विकास का रास्ता खुल गया है. यहां पर रनवे के निर्माण, अप्रॉन जीएसई, एटीएस टॉवर व रास्तों के निर्माण सहित सभी प्रलंबित कामों को पूर्ण करने हेतु निधी की कमी नहीं पडने दी जायेगी. ऐसा ठोस आश्वासन उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश करते समय दिया.
उल्लेखनीय है कि, बेलोरा विमानतल का विकास जल्द से जल्द हो, इस हेतु पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने सरकार के समक्ष लगातार प्रयास किये. जिसके परिणाम इस बजट में दिखाई दिये है. बेलोरा विमानतल के विकास कार्य अक्तूबर-2020 से प्रलंबित है और निधी के अभाव में अटके पडे है. ऐसे में विगत दिनों विभागीय आयुक्त कार्यालय में बजट को लेकर हुई समीक्षा बैठक में पालकमंत्री यशोमति ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार केे समक्ष बेलोरा विमानतल के विकास का मसला उठाया. जिसके चलते बेलोरा विमानतल के विकास हेतु सरकार ने निधी की घोषणा की है.