बोर्ड परीक्षा के लिए इमारत व कर्मचारी नहीं देंगी शिक्षा संस्थाएं

नागपुर /दि.5– राज्य के शिक्षा संस्था संचालकों के प्रश्न विगत 10 वर्षों से प्रलंबित पडे हुए है. जिसकी ओर सरकार द्वारा कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा. इस आशय का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र शिक्षा संस्था महामंडल के कार्यवाह रविंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी कि, आगामी फरवरी माह में होने वाली कक्षा 10 वीं व कक्षा 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शिक्षा संस्था द्वारा अपने कर्मचारी व इमारतों को उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा. इसके साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि, राज्य सरकार एक तरह से अनुदानित शिक्षा संस्थाओं की कमर तोडना चाहती है और शालेय व उच्च शिक्षा से अपना पल्ला झाडना चाहती है. शायद इसी वजह के चलते सरकार द्वारा शिक्षा संस्था संचालकों की मांगों की ओर अनदेखी की जा रही है तथा बार-बार ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही. इसके अलावा शिक्षकों के रिक्त पदों और अतिरिक्त शिक्षकों की समस्या को भी अब तक हल नहीं किया गया.