अपराधसिध्दि का प्रमाण बढाने जांच यंत्रणा को सक्षम करें

• सायबर क्राईम के अपराध रोकने विशेष दल निर्मिती

अमरावती प्रतिनिधि/दि.४ – डिजीटल माध्यमों के आधार पर अनेक अपराध घटीत हो रहे है. उसका पता लगाने के लिए पुलिस विभाग को भी उसी पध्दत की सक्षम यंत्रणा खडे करना जरुरी है. बार बार घटीत होने वाले अपराध व पध्दति को ध्यान में रखकर तकनीकी रुप से जांच, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, बंधपत्र आदि प्रक्रिया समय पर होना जरुरी रहता है. अपराधसिध्दता का प्रमाण बढाने के लिए जांच यंत्रणा को ओैर अधिक सक्षम करना चाहिए, इस तरह के निर्देश राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने आज दिये.
स्थानीय पुलिस अधिक्षक कार्यालय के मंथन हॉल में जिले की कानून व सुव्यवस्था संदर्भ में गृहमंत्री ने समीक्षा की, उस समय वे बोल रहे थे. विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, जिलाधिकारी शैलेश नवाल, शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह, पुलिस अधिक्षक ग्रामीण हरि बालाजी एन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमोल येडगे, राज्य आरक्षित पुलिस बल गट न.9 के समादेशक हर्ष पोतदार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर.डी.गीते, राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक आर.टी.सराफ, जिला शल्यचिकित्सक डॉ.श्यामसुंदर निकम, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दिलीप रणमले समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
देशमुख ने कहा कि जिले में अवैध रेत यातायात का प्रमाण बढ चुका है. इसपर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग ने मध्यप्रदेश राज्य सीमा तथा रेत तस्करी के मार्ग पर चेकपोस्ट निर्माण कर कडी जांच करनी चाहिए, गांजा तस्करी, अवैध गुटका बिक्री, शराब बंदी के मामले में गहराई में जाकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. मोटर वाहन अपराध, महिलाओं की शिकायतें, बालकों पर लैंगिक अत्याचार पोस्को आदि संदर्भ में विशेष दल का गठन कर खबर मिलते ही तत्काल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए.
पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत कार्यरत मानव संसाधन, अपराधसिध्दि का प्रमाण, महिला संदर्भ के अपराध में कार्रवाई, भरोसा सेल, दामिनी पथक, सीसीटीएनएस प्रणाली, ऑनलाइन धोखाधडी के मामले, डीजीटल माध्यमों व्दारा धोखाधडी के प्रमाण, फीडबैक फार्म, मुस्कॉन अभियान, रस्ता सुरक्षा सप्ताह, नवीनतापूर्ण उपक्रम आदि संदर्भ में पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मंत्री महोदय को जानकारी दी. वलगांव व भातकुली पुलिस थाने की इमारत बांधकाम प्रस्ताव तथा 700 शासकीय निवास स्थानों की निर्मिती प्रस्तावों को मंजूरी देने की मांग उन्होंने मंत्री महोदय से की.

• पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के निवास को देंगे निधि

गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि शासन स्तर पर मंजूरी के लिए भेजे गए पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के शासकीय निवास के प्रस्तावों को मंजूरी देकर निधि उपलब्ध कर दिया जाएगा. पुलिस स्टेशन के लिए नई इमारत बांधकाम के लिए निधि उपलब्ध कर दिया जाएगा. पुलिस विभाग के लिए वाहन खरीदी हेतू जिला नियोजन समिति योजना से निधि उपलब्ध कर देने तथा अपराध व अपराधों की जानकारी अपडेट रहने के लिए डेटा सेंटर मुख्यालय में निर्माण किया जाएगा.

• ग्रामीण में 41 प्रतिशत अपराधसिध्दि

इस समय पुलिस अधिक्षक डॉ.हरि बालाजी एन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 41 प्रतिशत अपराधसिध्दता का प्रमाण है. रेत चोरी के मामले से 20 करोड, अवैध गुटका बिक्री मामले से डेढ करोड रुपए की वसूली की गई. बालकों पर लैंगिक अत्याचार संदर्भ में जनजागृति पर सूचना फिल्म तैयार की गई. जिले के 23 शालाओं में तकरीबन 20 हजार विद्यार्थियों को वेबीनार के माध्यम से फिल्म दिखाकर जनजागृति की गई. पोस्को कानून, सायबर क्राईम, चाईल्ड हेल्पलाइन, रक्षादीप प्रकल्प, ग्रीन रन मेडिकल हेल्थ, हर पुलिस थाने में अभ्यासिका आदि बारे में जानकारी उन्होंने दी.

• पुलिस आयुक्त व एसपी का सत्कार

इस समय रियल हिरो के रुप में केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त पुलिस आयुक्त डॉ.आरती सिंह व राष्ट्रपति शौर्य पुरस्कार प्राप्त पुलिस अधिक्षक डॉ.हरि बालाजी एन का गृहमंत्री के हस्ते पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया. मोबाइल चोरी व सायबर क्राइम का पता लगाकर तकरीबन 54 लाख रुपए की धोखाधडी का पर्दाफाश करने वाले पुलिस कर्मचारी व कोरोना बाधितों के प्राण बचाने के लिए प्लाझा दान करने वाले पुलिस कर्मचारियों का भी गृहमंत्री अनिल देशमुख के हस्ते सत्कार किया गया.