मेरे निधी मांगते ही फडणवीस तिजोरी खोल देते हैं

मुंबई/दि.31 – हमारी सरकार में कभी भी किसी भी काम के लिए पैसों की कमी नहीं पडने दी जाएगी. क्योंकि मैं जैसे ही अपनी सरकार के सामने कोई भी काम रखता हूं, तो मेरे डिप्टी सीएम व राज्य के वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस तिजोरी खोल देते है और प्रत्येक काम के लिए भरपूर निधि भी उपलब्ध कराते है. इस आशय का प्रतिपादन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्बारा किया गया.
आज निलवंडे बांध से पानी छोडने के प्रथम परिक्षण का शुभारंभ हुआ. इस समय सीएम एकनाथ शिंदे व डेप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हाथों निब्रल में जलपूजन किया गया. इस अवसर पर सीएम शिंदे ने उपरोक्त प्रतिपादन करने के साथ ही कहा कि, इस प्रकल्प के लिए 53 साल का इंतजार करना पडा और इस दौरान कई राजनीतिक उतार-चढाव भी आए, लेकिन हमारी सरकार प्रत्येक प्रकल्प को पहली प्राथमिकता के साथ पूरा करने पर ध्यान दे रही है और निधि के अभाव में किसी भी प्रकल्प के लिए प्रलंबित नहीं रहने दिया जाएगा. क्योंकि राज्य के डिप्टी सीएम व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्बारा हर विकास काम के लिए तिजोरी खोलकर पैसा उपलब्ध कराया जाता है.

* महापुरुषों पर आपत्तिजनक लेख बर्दाश्त नहीं
– सीएम शिंदे ने कार्रवाई के जारी किए निर्देश
– राकांपा के आंदोलन को लिया गंभीरता से
क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने वाली ‘इंडिक टेल्स’ व ‘हिंदू पोस्ट’ नामक वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही लेखक सहित संबंधितों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई पुलिस आयुक्तालय के सामने आंदोलन करते हुए निषेध जताया. वहीं इस मामले पर गंभीरता पूर्वक लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि, महापुरुषों व प्रेरक व्यक्तित्वों के संदर्भ मेें आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने का कतई समर्थन नहीं किया जाएगा. साथ ही सीएम शिंदे ने उस लेख को प्रकाशित तथ्यों के जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिया है.
सीएम शिंदे ने कहा कि, ‘इंडिक टेल्स’ नाम वेबसाइट द्बारा क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में प्रकाशित लेख में कई आपत्तिजनक बातें लिखी है. जिसे लेकर कई राजनीतिक संगठनों व सामाजिक संस्थाओं ने सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. जिसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए वेबसाइट पर प्रकाशित साहित्य की जांच करने के आदेश जारी किए जा चुके है.