अमरावती/दि.30- कपडा मंत्रालय ने किसानों के बडे विरोध के कारण कपास गांठें क्वॉलिटी नियंत्रण आदेश 1 वर्ष के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी है. इसे भी केंद्र सरकार व्दारा किसानों की मांग के आगे झुकने का प्रमाण माना जा रहा है. वस्त्र मंत्रालय के 28 अगस्त को जारी जीआर में कहा गया कि कपास गांठे क्वॉलिटी नियंत्रण संशोधन आदेश 2023 अगले वर्ष 27 अगस्त से लागू माना जाएगा. भारत मानक ब्यूरो से परामर्श पश्चात लोकहित में निर्णय लिए जाने का उल्लेख अध्यादेश में किया गया है. यह आदेश कपास से जुडे सभी लोगों किसानों, सप्लाय चेन, जिनिंग, प्रेसिंग संचालकों, निर्यातकों सभी के लिए महत्वपूर्ण हो गया था. किसानों को इससे कपास के दाम में घाटा होने की आशंका हो चली थी. फिलहाल जनहित में सरकार ने आदेश 1 वर्ष टाल दिया है.
