अंतत: केंद्र ने दी प्याज उत्पादक किसानों को राहत

* नाशिक व नगर में 2 खरीदी केंद्र हुए शुरु
* जापान से डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने फोन पर दी जानकारी
* कृषि मंत्री मुंडे पहुंचे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से की भेंट
मुंबई /दि.22- केंद्र सरकार द्बारा प्याज के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को बढाए जाने से नाराज होकर महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने आंदोलन की भूमिका अपनाते हुए राज्य की कई फसल मंंडियों में प्याज की निलामी को बंद कर दिया. इसी पार्श्वभूमि पर राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने राजधानी दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों की भावनाओं से अवगत कराया. वहीं दूसरी ओर इस समय जापान दौरे पर रहने वाले राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से संपर्क करते हुए उनके जरिए राज्य के किसानों को राहत दिलाने का प्रयास किया. इन सबके बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार के निवेदन पर प्रतिसाद देते हुए नाफेड व एनसीसीएफ के जरिए महाराष्ट्र से 2 लाख मैट्रीक टन प्याज की 2,410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किए जाने की घोषणा की. जिसकी जानकारी देते हुए डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि, आज से ही महाराष्ट्र के नाशिक व अहमदनगर में 2 खरीदी केंद्र शुरु किए जाएंगे और आज से ही प्याज खरीदी की प्रक्रिया शुरु कर दी जाएगी. वहीं दूसरी ओर राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने भी केंद्र सरकार द्बारा लिए गए फैसले को देखते हुए किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड देने का आवाहन किया है.
बता दें कि, अभी राज्य में जैसे-तैसे प्याज को थोडे बहुत ठीक-ठाक दाम मिलने शुरु हुए थे और प्याज की जमकर निर्यात भी हो रही थी. जिसकी वजह से घरेलू बाजार में प्याज के दाम उंचे उठने शुरु हो गए थे. ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्याज के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगने वाले शुल्क को 40 फीसद तक बढाने का निर्णय लिया. जिसका सीधा असर निर्यात की रफ्तार सुस्त होने के तौर पर देखा गया. ऐसे में प्याज उत्पादक किसानों ने इस फैसले को लेकर असंतोष व्याप्त हो गया तथा कई स्थानों पर प्याज उत्पादक किसानों ने सरकार के इस फैसले को लेकर अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए कपास की निलामी की प्रक्रिया को ठप करवा दिया. साथ ही कई प्याज उत्पादन किसान संगठन आंदोलन करने की भूमिका भी अपनाते दिखे. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने आनन-फानन में दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें राज्य के किसानों की भावनाओं से अवगत कराया. इसी बीच अपने विदेश दौरे के बीच फिलहाल जापान में रहने वाले राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दुरभाष के जरिए चर्चा की. जिसके उपरान्त केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने हेतु केंद्र सरकार द्बारा महाराष्ट्र के किसानों से 2,410 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 2 लाख मैट्रीक टन प्याज खरीदने की घोषणा की. खरीदी की यह प्रक्रिया आज से ही शुरु की जा रही है. जिसके लिए नाशिक व नगर में एक-एक खरीदी केंद्र भी शुरु किए जा रहे है. यह जानकारी देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषि मंत्री धनंजय मुुंडे ने केंद्र सरकार के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ ही राज्य के कपास उत्पादक किसानों से आंदोलन की राह अख्तियार नहीं करने का आवाहन किया है.
* मोदी सरकार किसानों का नहीं, ग्राहकों का हित देख रही
– प्याज को लेकर विधायक बच्चू कडू ने किया हल्लाबोल
वहीं दूसरी ओर पुणे के पिंपरी में दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम हेतु पहुंचे राज्य के पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने प्याज को लेकर मचे हंगामें के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर हल्लाबोल किया. इस समय विधायक बच्चू कडू ने कहा कि, केंद्र की मोदी सरकार केवल अपनी सत्ता टिकए रखने हेतु ग्राहकों के हितों का ध्यान रख रही है और आगामी अक्तूबर से दिसंबर माह के दौरान प्याज के दामों में वृद्धि ना हो, इस बात के मद्देनजर सरकार द्बारा अभी से तैयारी की जा रही है. जिसकी वजह से आज इस समय किसानों का नुकसान हो रहा है. एक ओर तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया व मेड इन इंडिया का नारा देते है. वहीं दूसरी ओर भारत से विदेश जाने वाले प्याज की निर्यात को रोकने का प्रयास भी किया जाता है. जोकि पूरी तरह से गलत है. यदि प्याज के दाम बढने पर दामों को स्थिर रखने हेतु केंद्र सरकार द्बारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो जब प्याज के दाम घटते है, तो उस समय भी सरकार ने दाम स्थिर रखने हेतु हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि किसानों का नुकसान न हो सके. इसके साथ ही विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि, यदि केंद्र सरकार द्बारा अपनी निर्यात नीति को सुस्पष्ट व पारदर्शक रखा जाता है, तो हम अपनी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं मांगते हुए केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देंगे.