जिलाधिकारी कार्यालय पर 26 जून को ले जाया जाएगा मोर्चा

अमरावती/प्रतिनिधि दि.24 – 33 फीसदी पिछड़ा वर्गीय अधिकारी/कर्मचारी के आरक्षित कोटे की सभी रिक्त सीटों को सेवा वरीयता के अनुसार भरने के निर्देश सरकार ने दिये हैं. जिसके तहत विविध विभागों ने निर्णय पर अमल करते हुए कार्रवाई करना शुरु किया है, जिसके चलते पिछड़ावर्गीय अधिकारी-कर्मचारियों में रोष बना हुआ है. इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए आरक्षण हक कृति समिति की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर आगामी 26 जून को मोर्चा निकाला जाएगा. यह जानकारी जिला मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में डॉ. नितिन कोली ने दी.
पत्रकार परिषद में डॉ. नितिन कोली ने बताया कि आरक्षण हक कृति समिति की ओर से 26 जून को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर निवेदन दिया जाएगा. इस मोर्चे की शुरुआत सुबह 11.30 बजे आंबेडकर चौक इर्विन अस्पताल से की जाएगी. मोर्चे में अधिकारी-कर्मचारियों सहित पिछड़ावर्गियों के राजनीतिक व सामाजिक प्रमुखों से सहभागी होने का आवाहन किया गया है. आरक्षण हक्क कृति समिति की मांग है कि 33 फीसदी पिछड़ावर्गीय अधिकारी, कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाये, मंत्रीगट समिति के अध्यक्ष रहने वाले अपिछड़ावर्गीय मंत्री अजित पवार को तत्काल निष्कासित करें और उनकी जगह पिछड़ावर्गीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाये. वर्ष 2005 के बाद शासकीय, गैरसरकारी सेवा में प्रविष्ट हुए अधिकारी व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाये, कामगार हित के 44 कानून रद्द कर केंद्र सरकार ने जो चार नये अधिनियम बनाये हैं, वे रद्द किये जाये. सरकार के विविध उपक्रमों का निजीकरण व ठेकेदारी पध्दति बंद करें, नौकरी का 4.5 लाख का अनुशेष भरकर निकालने के लिए विशेष मुहिम चलाकर पिछड़ावर्गीय सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां दी जाये, स्थानीय स्वराज संस्था के ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग नियुक्त किया जाये, सभी जरुरतमंदों को कोरोना काल में मुफ्त राशन दिया जाये, कोरोना के चलते प्रभावित हुए व्यवसाय के 12 बलूतेदारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने की मांग को लेकर निवेदन सौंपा जाएगा.
डॉ. नितिन कोली ने बताया कि आरक्षण हक्क कृति समिति के मोर्चे को वंजारी सेवा संघ, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संगठन, प्रहार शैक्षणिक बहुउद्देशीय संगठन, आदिवासी फासे पारधी समाज संघ, आदिवासी हलबा हलबी समाज संगठन, अ.भा.आदिवासी विकास परिषद, गोंडवाणा गणतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय चर्मकार महासंंघ, प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघ, संत रविदास जीवन विकास बहुउद्देशीय संस्था, वंचित बहुजन आघाड़ी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एससी एसटी एंड ओबीसी एम्प्लाइज असोसिएशन, पिपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑर्गनाइजेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्यूमन ने भी समर्थन दिया है. इसके अलावा भारतीय बौध्द महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(खोरिपा) के अलावा वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने मोर्चे मेंं सहभागी होने का आवाहन किया है.
पत्रकार परिषद में विजय चोरपगार, एस.के. हनवते,डॉ.प्रा. कमलाकर प्रायस, विठ्ठल मरापे, एड. पी.एस. खडसे, एड.एन.एन. चोखांद्रे, डॉ. मधुकर मेश्राम, डॉ.आर.पी.बोरकर, डॉ.प्रफुल्ल गवई, प्रा.शैलेश गवई, डॉ. बी.आर. वाघमारे, सिद्धार्थ गेडाम, प्रा. रविन्द्र परघने, एड. उमेश इंगले, डॉ. निलीमा भटकर, निरंजन धांदे, राजेन्द्र माहुरे, प्रा. प्रकाश बोरकर,माया धांडे, ज्योती वानखडे,डॉ.रत्नशील खोब्रागडे,डॉ. प्रेमचंद अंभोरे,डॉ.दिनेश रोजतकर,प्रेम मंडपे,भोजराज माहोरे,जगदीश कुमरे, मिलिंद मेश्राम,निलेश ढाकले,सुरेंद्र शिरसाट, नामदेवराव गडलिंग व आशिष नागरे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.