वीएमवी में शिक्षा सिविधाओ के लिए मिले ५० करोड़ की निधि

• बजट में निधि की व्यवस्था करने की अपील

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१७ – उच्च शिक्षा के साथ ही संशोधन की सुविधा रहने वाली महाराष्ट्र के एकमात्र शासकीय महाविद्यालय यानी पुराने विदर्भ महाविद्यालय में वर्तमान शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था यह अपनी शतकपूर्ति की ओर आगे बढ रहा है. इस संस्था में शैक्षणिक व मूलभूत सुविधा तथा नई अध्यावत सुविधा निर्माण करने की जरुरत को ध्यान में रखकर विधायक सुलभा खोडके ने 50 करोड रुपए के निधि की मांग राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार को पत्र व्दारा की है तथा वर्ष 2021-22 के बजट अधिवेशन के अर्थसंकल्पिय भाषण में विदर्भ महाविद्यालय के लिए 50 करोड के निधि की घोषणा करने की अपील सुलभा खोडके ने उपमुख्यमंत्री से की है.
विदर्भ महाविद्यालय का काफी बडा परिसर, यहां कि शैक्षणिक सुविधा तथा वर्तमान स्थिति की मूलभूत सुविधा व आगामी समय की जरुरत को ध्यान में रख यहां आवश्यक रहने वाली मूलभूत सुविधा व नई अध्यावत विकास के संदर्भ में विधायक सुलभा खोडके ने राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार को पत्र व्दारा अवगत किया. शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था में महाराष्ट्र के कोने-कोने से विद्यार्थी शिक्षा के लिए आ रहे है. यहां नवीनतापूर्ण संशोधन की सुविधा भी उपलब्ध है. जिससे इस संस्था में और उच्च शिक्षा की संधी व नवीनतापूर्ण शिक्षा के विविध पाठ्यक्रम शुरु होना समय की जरुरत है. इसके साथ ही यहां 1200 विद्यार्थी क्षमता की अध्यावत अभ्यासिका व आंतरराष्ट्रीय दर्जे की ई-लाइब्ररी साकार करने की जरुरत है तथा विद्यार्थियों को खेलने के लिए अध्यावत ऐसा क्रिकेट का मैदान तथा वॉकिंग ट्रैक भी निर्माण करना यह क्रीडा विकास की दृष्टी से महत्वपूर्ण है. इसके लिए 50 करोड खर्च अपेक्षित रहने का मुद्दा भी विधायक सुलभा खोडके ने अजित पवार के निदर्शन में लाकर दिया. विदर्भ के शैक्षणिक विकास को बढावा देने की दृष्टि से विदर्भ महाविद्यालय का अध्यावत मुद्दे से विकास करना व सर्वसामान्य लडकों को सभी सुविधा युक्त शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करना आवश्यक हुई है. उसके लिए अर्थसंकल्पिय भाषण में इन सभी मुद्दों का समावेश कर बजट में 50 करोड के निधि की घोषणा करने की मांग विधायक सुलभा खोडके ने राज्य के उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार से पत्र व्दारा की है. उन्होंने इस संदर्भ में उपमुख्यमंत्री से टेलिफोन पर संवाद साधा. उन्होंने इस बाबत सकारात्मकता दर्शायी तथा निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया.