कर विशेषज्ञों की नजर में आम बजट

अमरावती/प्रतिनिधि दि.1 – केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा सोमवार 1 फरवरी को लोेकसभा में पेश किये गये आम बजट की स्थानीय कर विशेषज्ञों द्वारा सराहना की गई है. साथ ही अधिकांश कर विशेषज्ञों ने इस बजट को विकासपूरक बताया है. वहीं कुछ कर विशेषज्ञोें के मुताबिक यह बजट उनकी अपेक्षा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तथा इसमें और भी कई बेहतरीन प्रावधान किये जा सकते थे.

पहला डिजीटल व ऐतिहासिक बजट

सूचना तकनीक में क्रांति के बाद यह देश का पहला डिजीटल बजट रहा. जिसमें पूरा फोकस खेती-किसानी व पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया गया. इससे बाजार में प्रत्यक्ष निवेश बढेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. वहीं 75 वर्ष से अधिक आयुवाले लोगों को इस बजट में पूरी तरह से छूट दी गई है. जिससे समाज के एक बडे वर्ग को अच्छी-खासी राहत मिलेगी.
– सीए विपुल पटेल
अध्यक्ष, अमरावती सीए ब्रांच

 

कई अच्छे व स्वागतयोग्य निर्णय

इस बजट में प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई विशेष बदलाव नहीं किये गये है. जिससे बजट के बाद आम लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पडने जा रहा. वहीं इन्फ्रास्ट्रक्चर व हेल्थ सेक्टर को लेकर सरकार द्वारा कई शानदार प्रावधान किये गये है. जिन्हेें स्वागतयोग्य कहा जा सकता है. हालांकि यह भी सही है कि, जिस तरह के बजट की उम्मीद की जा रही थी, यह उस तरह का बजट नहीं है.
– सीए डी. डी. खंडेलवाल
पूर्व अध्यक्ष, अमरावती सीए ब्रांच

 

करों के ढांचे में कोई बदलाव नहीं

इस बजट के तहत प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है. साथ ही आम करदाता पर कोई बोझ भी नहीं डाला गया है. साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयुवाले सुपर सिनियर सिटीझन्स को करों के दायरे से पूरी तरह बाहर रखते हुए उन्हें एक तरह से जबर्दस्त राहत दी गई है. इसके अलावा महामारी काल के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओें व बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में प्रावधान किये गये है, उन्हें बेहतरीन कहा जा सकता है. कुल मिलाकर कोरोना व लॉकडाउन जैसी समस्याओं से जूझने के बाद इस बजट के जरिये अर्थव्यवस्था को गतिमान करने का शानदार प्रयास किया जा रहा है.
-एड. विजय बोथरा

अपेक्षाओें पर खरा नहीं उतरा बजट

कोविड काल के दौरान बुरी तरह से चरमरा चुकी अर्थव्यवस्था को उबारने हेतु युध्दस्तर पर जो कदम उठाये जाने चाहिए थे, वे इस बजट में कहीं भी नजर नहीं आये. पूर्व में पेश किये गये बजट की तरह ही यह बजट रहा. इसमें आम आदमी को आयकर में किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिली. अपेक्षा की जा रही थी कि, आयकर की धारा 80-सी की सीमा 1.50 लाख से बढेगी और आयकर की सीमा भी 2.50 लाख से बढेगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जीएसटी में भी कोई बदलाव नहीं हुआ. यद्यपि सरकार द्वारा प्राईवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कुलें खोलने व नये अस्पतालों की स्थापना करने को अच्छा कदम कहा जायेगा. लेकिन निजी क्षेत्रोें की पहले से ही इन पर अच्छी पकड है. ऐसे में धरातल पर ये योजनाएं कितनी सफल होगी, यह फिलहाल नहीं कहा जा सकता.
– सीए रतन शर्मा

 

सभी के लिए फायदेमंद बजट

वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2021-22 का बजट पेश किये जाते ही शेयर बाजार में अच्छाखासा उछाल आया है. साथ ही उम्मीद है कि, इकॉनॉमी में शानदार रिकवरी होगी और हर क्षेत्र में बेहतरीन बढोतरी होगी. इस बजट में इंपोर्ट ड्युटी के साथ सेस लगाया गया है. इससे भारतीय उत्पादोें की खपत बढेगी और कृषि उत्पादों व औद्योगिक उत्पादोें को अच्छा भाव मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर बढेंगे. जिससे जीडीपी में बढोत्तरी होगी. यद्यपि बजट में सामान्य करदाता को टैक्स में कोई नई छूट नहीं दी गई है, लेकिन दिक्कतोें के कम होने की उम्मीद है.
– सीए प्रकाश वारदे

 

विकास पूरक है बजट

कोविड जैसी महामारी काल के बाद इस समय भारत सहित पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, ऐसे समय सभी क्षेत्रोें व घटकों के बीच बेहतरीन संतुलन बनाते हुए सभी सेक्टरों को गतिमान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विकास पूरक बजट बनाया गया है. जिससे मुलभुत सुविधाओं, कृषि, शिक्षा, गृहनिर्माण व बैंकिंग सेक्टर में अच्छा-खासा काम होगा. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि, जहां एक ओर वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी सुस्त है, वहीं भारतीय अर्थ व्यवस्था में सात से आठ फीसदी की वृध्दि हो सकती है.
– सीए निलेश लाठिया

आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढानेवाला बजट

इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी घटकों का ख्याल रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढाया गया है. स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में मुलभुत सुधार, रेल व भूतल परिवहन के मुलभूत ढांचे में विस्तार और किसानोें के लिए एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड व ई-मंडी शुरू करने के साथ ही बढते हुए एमपीए के मद्देनजर एसेट रिकन्ट्रक्शन कंपनी व एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बढाने, इन्शुरन्स को बढावा देने, एफडीआय की लिमीट बढाने, अगली जनगणना के लिए डीजीटल माध्यम का प्रावधान करने जैसे निर्णय लिये गये है. साथ ही सबसे बडी बात यह है कि, आम जनता पर नये कर का कोई बोझ नहीं डाला गया है. ऐसे में इस बजट को स्वागतयोग्य बजट कहा जा सकता है.
– सीए महेश लढ्ढा

 

छोटे व्यापारियों के लिए बडे अवसरवाला बजट

इस बजट में छोटे व्यापारियों को वन मैन कंपनी के रूप में प्राईवेट लिमीटेड कंपनी बनने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है, जो सभी छोटे व्यापारियों के लिए काफी फायदेमंद अवसर साबित हो सकेगा. इस बात का छोटे व्यापारियोें ने फायदा उठाना चाहिए और अपने-अपने व्यवसायों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करना चाहिए.
– सीए केशव कालानी

 

कठीन दौर का शानदार बजट

इस समय पूरा देश कोविड जैसी संक्रामक महामारी के कठीन दौर से गुजर रहा है और लॉकडाउन में देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गयी थी. लेकिन ऐसे कठीन हालात के बीच भी सरकार ने आम नागरिक को राहत देनेवाला बेहतरीन बजट पेश किया है. जिसमें सभी सेक्टरों के बीच शानदार संतुलन बनाये रखते हुए विकास के लिहाज से कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है. हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि, सरकार द्वारा टैक्स या सेस लगाया जा सकता है. लेकिन सरकार ने आम नागरिकों व करदाताओें की सुविधा का पूरा खयाल रखा और किसी भी तबके पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डाला.
– सीए विष्णु सोनी

 

उद्योगों को गतिमान करनेवाला बजट

इस बजट से देश के औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलेगी. साथ ही व्यापार-व्यवसाय करने में आसानी होगी, क्योेंकि इस बजट में सरलीकरण की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है. ऐसे में कहा जा सकता है कि, सरकार और वित्त मंत्री ने अपना पूरा ध्यान कोविड काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान करने पर केंद्रीत किया है.
– सीए ब्रजेश फाफट

 

कॉर्पोरेट जगत के लिहाज से फायदेमंद बजट

इस बजट में आम करदाताओं के लिए कोई विशेष बदलाव नहीं किये गये है. लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए इसमें काफी कुछ बदलाव है. जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा. वहीं इस बजट में नये हाउसिंग लोन के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के लिए भी कई राहतवाली घोषणाएं की गई है. इस बजट को देखकर कहा जा सकता है कि, इससे बेरोजगारी व गरीबी निश्चित तौर पर कम होगी.
– सीए पवन जाजू

 

सर्वसमावेशक व संतुलित बजट

इस बजट में सभी सेक्टरोें पर समसमान रूप से ध्यान दिया गया है. सरकार ने टैक्स बढाने की बजाय अन्य स्त्रोतोें से अपनी आय बढाने को लेकर प्रयास करने की प्रतिबध्दता दर्शायी है. साथ ही डिजीटलायजेशन को बढाने पर विशेष जोर दिया गया है. जो मौजूदा दौर की जरूरत भी है. इस बजट को सर्वसमावेशक व संतुलित बजट कहा जा सकता है.
– सीए आदित्य खंडेलवाल

 

चहुंमुखी विकासवाला बजट

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किये गये बजट से नये स्टार्टअप् व ई-ओपनिंग को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि, इस बजट से चहुंमुखी विकास को साधा जा सकेगा.
– सीए श्रृति सारडा

 

मेगा इन्वेस्टमेंट व ई-स्टार्टअप् को मिलेगी गति

इस बजट मेें इन्फ्रास्ट्रक्चर व हेल्थ केयर जैसे विषयोें पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया गया है. साथ ही इस बजट को देखकर कहा जा सकता है कि, इससे देश में मेगा इन्वेस्टमेंट व ई-स्टार्टअप् को शानदार गति मिलेगी. साथ ही इस बजट में 75 वर्ष से अधिक आयुवाले वरिष्ठ नागरिकोें को कर के दायरे से छूट देने का निर्णय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है.
– सीए गोविंद कलंत्री

 

आम करदाताओं को राहत, बीमा क्षेत्र को बढावा

इस बजट के जरिये जहां एक ओर आम करदाताओं को काफी हद तक राहत मिलती नजर आ रही है, वहीं पूरी उम्मीद है कि, इससे बीमा क्षेत्र को प्रोत्साहन व बढावा मिलेगा. इसके साथ ही वन मैन कंपनी की संकल्पना साकार होगी. जिसमें विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग भी निवेश कर सकेंगे. इससे विदेशी मुद्रा कोष को मजबुती मिलेगी. वहीं इस बजट में पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बंगाल की ओर कुछ अधिक ध्यान दिया गया है.
– सीए सुनील सलामपुरिया

 

पहला डिजीटल व ऐतिहासिक बजट

इस बजट को आजाद भारत का पहला डिजीटल व ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है. इस बजट में पहली बार प्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं सभी सेक्टरों के विकास की ओर ध्यान देते हुए हर सेक्टर को गतिमान करने का प्रयास किया गया है. यह इस बजट की सबसे अनूठी बात है.
– सीए श्रेणिक बोथरा

 

स्वास्थ्य, कृषि व इन्फ्रा के लिए फायदेमंद बजट

आज के बजट में जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे-खासे फंड का ऐलान किया गया है. साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन योजना का ऐलान किया गया है. इसके अलावा कृषि क्षेत्र व इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी बढावा दिया गया है. वहीं आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. साथ ही देशभर में शिक्षा को बढावा देने के लिए 100 सैनिक स्कुल खोलने की घोषणा की गई है. कुल मिलाकर इस बजट में कई अच्छे निर्णय लिये गये है.
– एड. राजेश आर. मूंधडा
अध्यक्ष, टैक्स बार एसो.

 

सीए भवन में हुई बजट पर परिचर्चा

सोमवार 1 फरवरी की सुबह स्थानीय सातूर्णा परिसर स्थित सीए भवन में अमरावती सीए ब्रांच द्वारा बजट पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था. जिसमें सबसे पहले सभी चार्टर्ड अकाउंटंटस् ने टीवी पर प्रसारित हो रहे बजट के सीधे प्रसारण को देखा. जिसके बाद बजट के मुख्य बिंदुओं पर अपने-अपने विचार रखे. अमरावती सीए ब्रांच के अध्यक्ष विपुल पटेल की अध्यक्षता में आयोजीत इस परिचर्चा में सीए डी. डी. खंडेलवाल, सीए सुनील सलामपुरिया, सीए गोविंद कलंत्री, सीए पवन जाजू, सीए आदित्य खंडेलवाल, सीए श्रेणिक बोथरा, सीए श्रृति सारडा, सीए ब्रजेश फाफट, सीए विष्णु सोनी व सीए केशव कालानी आदि ने हिस्सा लिया.