गुटखा तस्करों पर लगाया जाएगा मोक्का

नाशिक/दि.5 – महाराष्ट्र में गुटखा की विक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध रहने के बावजूद भी राज्य में बडे पैमाने पर गुटखा विक्री होती है. जिसे ध्यान में रखते हुए अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम ने तीन से अधिक बार गुटखा तस्करी करते पकडे जाने वाले लोगों पर मोक्का कानून के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. साथ ही ऐसे तस्करों पर मोक्का लगाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने का निर्देश संबंधित महकमे के अधिकारियों को दिये जाने की बात भी कही है.
यहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आये मंत्री आत्राम ने सरकारी विश्रामगृह में अन्न व औषध प्रशासन के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. जिसके बाद उन्होंने मीडिया से संवाद भी साधा. इस समय उन्होंने कहा कि, राज्य में इस समय नागपुर, औरंगाबाद व मुंबई ेमें प्रयोगशालाएं है तथा पीपीपी तत्व पर नाशिक सहित 7 संभागों में 7 प्रयोगशालाओं की इमारतों का काम चल रहा है. जिसके लिए 2 करोड रुपयों की निधि का प्रावधान किया गया है. मंत्री आत्राम के मुताबिक प्रयोगशालाओं की कमी और मनुष्यबल के अभाव में अन्न व औषधी प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दौरान संकलित किये गये सैम्पलों की जांच में काफी विलंब होता है. जिससे कार्रवाई होने में भी देरी होती है. जिसे ध्यान में रखते हुए प्रयोगशालाओं की संख्या को बढाया जा रहा है.
इसके साथ ही मंत्री आत्राम ने यह भी कहा कि, विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रमों में भी कई बार भोजन की वजह से विषबाधा होने की घटनाएं घटित होती है. जिसके चलते ऐसे कार्यक्रमों में संबंधित कैटरिंग व्यवसायी व अन्य संबंधितों ने अन्न व औषध प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना चाहिए. जिसके लिए महकमे को आवश्यक निर्देश दिये गये है. इसके अलावा नागरिकों ने किसी भी मिठाई की दुकान से उक्त मिठाई का बैच नंबर देखकर ही मिठाई खरीदना चाहिए और मिलावटयुक्त मिठाई या अन्न पदार्थ को लेकर अन्न व औषधी प्रशासन विभाग के पास शिकायत करनी चाहिए.

* ऑनलाइन दवा विक्री पर लाएंगे बंदी
अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम ने कहा कि, इन दिनों लगभग हर ओर दवाईयों की ऑनलाइन विक्री का प्रमाण बढ गया है. परंतु दवाओं की ऑनलाइन विक्री पर प्रतिबंध लगाना प्रस्तावित है. क्योंकि डॉक्टरों द्वारा लिखे गये प्रीस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाओं की विक्री होनी चाहिए. इस संदर्भ में केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसो. द्वारा भी सरकार को निवेदन सौंपकर दवाओं की ऑनलाइन विक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने की कई बार मांग की जा चुकी है. जिसे सरकार ने गंभीरतापूर्वक लिया है.