ओबीसी आरक्षण देने व कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर घंटानाद आंदोलन

अमरावती/प्रतिनिधि दि.28 – ओबीसी समाज की जातिनिहाय जनगणना करते हुए ओबीसी संवर्ग को दुबारा राजनीतिक आरक्षण दिये जाने तथा किसान विरोधी तीन नये कृषि कानूनों को रद्द किये जाने की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी द्वारा जिलाधीश कार्यालय के समक्ष घंटानाद आंदोलन करने के साथ ही जिलाधीश के जरिये देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा गया.
इस ज्ञापन में कहा गया कि, राजधानी नई दिल्ली में विगत नौ माह से किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है. जिसे केंद्र सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जा रहा. वहीं ओबीसी जनगणना का डेटा उपलब्ध कराने का सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इसमें टालमटोल की जा रही है और एक-दूसरे पर जिम्मेदारिया ढकेली जा रही है. जिसकी वजह से ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण अधर में लटका हुआ है. अत: इन दोनों मामलों की ओर जल्द से जल्द पूरी गंभीरता के साथ ध्यान दिया जाये.
ज्ञापन सौंपते समय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष इंजि. वासुदेव चौधरी, जिलाध्यक्ष जयकृष्ण तायडे, प्रसिध्दी प्रमुख प्रभाकर वानखडे, विदर्भ संगठक सतीश हरणे, मार्गदर्शक ज्ञानेश्वर बनकर, उपाध्यक्ष प्रकाश कोकणे, महिला आघाडी अध्यक्षा निलीमा व्यवहारे, शहर महिला अध्यक्षा लता राउत, महिला उपाध्यक्ष अनिता वैद्य व स्मिता कडू सहित गजानन चौधरी, किशोर वानखडे, मनोज अंबाडकर, सविता तिवसकर, निलेश नागापुरे, रंजना पांडूरंग, दीपक वैराले, बालासाहब देशमुख, गजानन व्यवहारे आदि उपस्थित थे.