गौणखनीज पर रॉयल्टी में वृध्दी अन्यायकारक

अमरावती/प्रतिनिधि दि.14 – महाराष्ट्र शासन द्वारा 4 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी करते हुए गिट्टी, मुरूम, बोल्डर, ईट व अन्य गौणखनिजों पर रॉयल्टी में 50 फीसदी की वृध्दी की गई है. इसकी वजह से खदान उद्योग व निर्माण क्षेत्र संकट में आ गये है. ऐसे में मौजूदा कोविड संक्रमण काल को देखते हुए इस रॉयल्टी को तुरंत प्रभाव से कम किया जाये. अन्यथा खदान उद्योग व भवन निर्माण व्यवसाय पूरी तरह बंद हो सकता है. इस आशय का प्रतिपादन अमरावती खदान व क्रशर ओनर्स एसोसिएशन द्वारा यहां जारी प्रेस विज्ञप्ती में किया है.
इस प्रेस विज्ञप्ती मेें कहा गया है कि, विगत डेढ वर्ष से पहले ही सारा कामकाज ठप्प पडा है और परप्रांतिय मजदूर अपने-अपने राज्य में वापिस चले जाने की वजह से भवन निर्माण व खदान व्यवसाय में वैसे ही कोई कामकाज नहीं हो रहा. ऐसे समय इन उद्योगों को गतिमान करने हेेतु राहत देने की बजाय सरकार द्वारा रॉयल्टी की दरों में 50 फीसदी वृध्दी की गई है, जो पूरी तरह से अन्यायकारक है. अत: सरकार द्वारा अपने निर्णय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधितों को न्याय दिया जाये. ऐसी मांग एसो. के अध्यक्ष अरूण बडोले व सचिव राजू कासट द्वारा की गई है.