लीज धारकों को मिलेगा जमीन का मालकी हक्क

* नझूल जमीन को फ्री-होल्ड में रुपांतरित करने शिविर लगाने की मांग
अमरावती/दि. 20 – शहर में कई स्थानों पर रिहायशी उद्देश्य से नझूल जमिनों को करीब 50 से 60 वर्ष पहले लीज पट्टे पर दिया गया था और इन जमिनों का मूल मालकी हक्क सरकार के पास रखते हुए उन भू-धारकों को भोगवटदार वर्ग-2 का दर्जा दिया गया था. ऐसे में अब संबंधित जमीन धारकों को मूल मालकी हक्क यानी भोगवटदार वर्ग-1 में रुपांतरित करने हेतु अमरावती की विधायक सुलभा खोडके ने पहली करनी शुरु की है. इस हेतु जलदगति से कार्रवाई करने के लिए शिविरों के जरिए नझूल जमिनों को फ्री-होल्ड कर पीआर कार्ड का वितरण करने के लिए शिविर आयोजित करने की मांगवाला पत्र विधायक सुलभा खोडके ने जिलाधीश सौरभ कटियार के नाम जारी किया है.
शहर की निजी सरकारी व नझूल जमिनों सहित भूखंड पर हुए बांधकाम को नियमानुकुल कर संपत्तिधारकों को पीआर कार्ड का वितरण करने के संदर्भ में विधायक सुलभा खोडके ने विगत शुक्रवार 14 फरवरी को जिला राजस्व प्रशासन सहित तहसील व भूमि अभिलेख प्रशासन के साथ बैठक की थी. जिसमें शहर में निवासी प्रयोजन से लीज पट्टे पर दी गई नझूल जमिनों को फ्री-होल्ड करने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की गई. इसे लेकर सरकार की नीति पूरी तरह अनुकुल रहने और जिलाधीश के आदेशानुसार पूरी प्रक्रिया चलाए जाने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में नझूल जमीन को फ्री-होल्ड करते हुए लीज पट्टाधारकों को भोगवटादार वर्ग-2 से वर्ग-1 में रुपांतरित कर सरकार की नीति अनुसार पीआर कार्ड के बारे में कार्रवाई की जाए. साथ ही इस संदर्भ में रहनेवाली तकनीकी दिक्कतों का उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व भूमि अभिलेख उपाधीक्षक के मार्फत तत्काल निराकरण कर शिविरों के जरिए नझूल जमीन धारकों को मालकी हक्क प्रदान करने की कार्रवाई की जाए.
अपनी इस मांग को लेकर जिलाधीश के नाम पत्र जारी करने के साथ ही विधायक सुलभा खोडके ने जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ दूरध्वनी पर चर्चा भी की. इस दौरान जिलाधीश सौरभ कटियार ने विधायक सुलभा खोडके को बताया कि, अमरावती शहर की नझूल जमिनों को फ्री-होल्ड करने के संदर्भ में जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी तथा शिविरों के जरिए पीआर कार्ड का वितरण किया जाएगा.