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महावितरण को चाहिए 37 फीसद की दर वृद्धि

67 हजार करोड के घाटे की करनी है पूर्ति

* विद्युत ग्राहक संगठन ने किया वृद्धि का विरोध
मुंबई./दि.28 – सर्वसामान्य जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त हो चुकी है. वहीं अब महावितरण द्बारा राज्य की जनता को बिजली का जोरदार झटका दिए जाने की तैयारी की जा रही है. जिसके तहत महावितरण ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास याचिका दायर करते हुए 37 फीसद दरवृद्धि किए जाने की मांग की है. ताकि आगामी 2 वर्षों के दौरान 67 हजार 644 करोड रुपयों के राजस्व घाटे को भरा जा सके.
कुल 2 वर्षों का हिसाब करने पर यह दरवृद्धि प्रति यूनिट 2.55 रुपए यानि 37 फीसद है. जिसके तहत मांग, विद्युत व वहन आकार इन तीनों में वृद्धि करने की मांग की गई है. इसके अलावा दरवृद्धि के प्रमाण में इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी रकम का अतिरिक्त बोझ भी विद्युत ग्राहकों पर पडेगा, ऐसे में विद्युत ग्राहक संगठनों द्बारा इस कमरतोड दरवृद्धि का विरोध किया जा रहा है. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 30 मार्च 2022 को मार्च 2025 तक 5 वर्ष के लिए बहुवार्षिय विद्युत दर निश्चिती के आदेश घोषित किए. परंतु कानूनी प्रावधान के अनुसार तीसरे वर्ष विद्युत कंपनियों द्बारा पूर्नसमिक्षा याचिका दायर की जा सकती है. जिसके अनुसार महानिर्मिति व महापारेषन इन दो कंपनियों की पूनर्विचार याचिकाओं के बाद अब महावितरण द्बारा याचिका दाखिल की गई है. 30 मार्च 2020 को जारी आदेशानुसार वर्ष 2022-23 के लिए आयोग ने अवसत विद्युत देयक हेतु 7.27 रुपए प्रति यूनिट की दर को मान्यता दी है.

* आंखों में धूल झोंकने का हो रहा प्रयास
विद्युत ग्राहक संगठन के अध्यक्ष प्रताप होगाडे ने प्रस्तावित दरवृद्धि का विरोध करते हुए कहा कि, अवसत वृद्धि दर्शाते समय इसे क्रमश: 14 व 11 फीसद दिखाया गया है. यह सीधे-सीधे ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है. क्योंकि असली दरवृद्धि औसत 37 फीसद की है. इसके तहत प्रति यूनिट दरों में 2.55 रुपए का इजाफा हो जाएगा. केवल 3 वर्ष के भीतर इतना जबर्दस्त बोझ पडने पर सर्वसामान्य विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अपनी दैनिक जरुरतों हेतु बिजली का उपयोग करना भी मुश्किल हो जाएंगा.

* अदानी कंपनी की बडी हिस्सेदारी
इंधन समायोजन आकार को ग्राह्य मानते हुए मौजूदा औसत देयक दर को 7.79 रुपए प्रति यूनिट दर्शाया गया है. इस इंधन समायोजन आकार में अदानी पॉवर लिमिटेड कंपनी की काफी बडी हिस्सेदारी है. राज्य को वर्ष 2021-22 में आवश्यक रहने वाली कुल बिजली में से 18 फीसद बिजली अदानी पॉवर द्बारा 7.43 रुपए प्रति यूनिट की औसत दर से खरीदी गई. वहीं महावितरण ने अगले 2 वर्षों के लिए वर्ष 2023-24 में 8.90 रुपए प्रति यूनिट तथा वर्ष 2024-25 में 9.92 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दर निश्चित करने की मांग की है.

आयोग स्थापित होने के बाद से विगत 23 वर्षों में पहली बार रिकॉर्ड तोड दरवृद्धि की मांग की गई है. यह कृति सर्वसामान्य ग्राहकों को झटका देने के साथ ही राज्य में आने वाले उद्योगों को रोकने वाली और यहां पर पहले से चल रहे उद्योगों को राज्य से बाहर भगाने वाली है. जिसके चलते सभी विद्युत ग्राहकों तथा विविध औद्योगिक, किसान, रिहायशी व ग्राहक संगठनों ने इस प्रस्तावित दरवृद्धि का विरोध करना चाहिए.
– प्रताप होगाडे,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्युत ग्राहक संगठन.

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