मनपा पदाधिकारियों को मिली तत्काल निधी, पार्षद घूम रहे वार्ड विकास स्वेच्छा निधी के लिए

अमरावती/प्रतिनिधि दि.4 – इन दिनों जहां एक ओर अमरावती महानगर पालिका के नगरसेवक वार्ड विकास व स्वेच्छा निधी के लिए प्रशासन के सामने चक्कर पर चक्कर काट रहे है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा मनपा पदाधिकारियों को तुरंत ही तत्काल निधी की खैरात वितरित कर दी गई है. जिसके तहत करीब ढाई करोड रूपयों की निधी आवंटित की गई है. वहीं दूसरी ओर सामान्य नगर सेवक वार्ड विकास निधी के नाम पर फिलहाल पाई-पाई के लिए मोहताज है.
बता दें कि, सभी नगरसेवकों को बजट में 50-50 लाख रूपये की वार्ड विकास व स्वेच्छा निधी दिये जाने का प्रावधान किया गया है. जिसमें से अब तक पार्षदों को 15-15 लाख रूपये की ही निधी प्राप्त हुई है. ज्ञात रहें कि, सात माह पश्चात महानगरपालिका के आम चुनाव होने है और नगरसेवकों के पास काम करने के लिए केवल चार माह का समय ही शेष है. किंतु काम करने के लिए निधी ही उपलब्ध नहीं रहने के चलते सभी नगरसेवक काफी हद तक त्रस्त हो चले है. किंतु वहीं पदाधिकारियों हेतु प्रावधान रहनेवाली तत्काल निधी का वितरण तुरंत कर दिया गया है. जिसके तहत महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापति, पक्ष नेता, विरोधी पक्ष नेता, गट नेता व झोन सभापति को उनके पद अनुसार निधी प्राप्त हो चुकी है. जिसमें से नागरिकों की मुलभूत सुविधाओं हेतु काम प्रस्तावित करने के लिए कहा गया है. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इससे पहले भी पदाधिकारियों को 1 करोड रूपये की निधी उपलब्ध करायी गयी थी, यानी अब तक दो चरणों में कुल साढे तीन करोड रूपयों की तत्कालीक निधी पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जा चुकी है. बता दें कि, विगत जुलाई माह के दौरान मनपा की आमसभा में वार्ड विकास तथा स्वेच्छा निधी का मसला जमकर गूंजा था और सदस्यों ने अपनी संतप्त भावनाएं भी व्यक्त की थी. इस समय तक मनपा पार्षदों को केवल 15-15 लाख रूपये ही मिले है और 35-35 लाख रूपये की निधी मिलना बाकी है. ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए सदस्यों की भावनाएं भडकने की पूरी संभावना है. वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों को मिली तत्काल निधी से उन्हें अपनी पार्टी के सदस्यों को भी हिस्सा देना है और उनसे कामों का प्रस्ताव मांगते हुए निधी उपलब्ध कराना है. किंतु इस निधी के वितरण में साफ तौर पर भेदभाव होता है, ऐसा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है.

•  ऐसे हुआ तत्काल निधी का वितरण

•  50 लाख – महापौर
•  35 लाख – उपमहापौर
•  35 लाख – स्थायी सभापति
•  32.50 लाख – पक्ष नेता
•  32.50 लाख – विरोधी पक्ष नेता
•  10 लाख – गट नेता
•  5 लाख – झोन सभापति