आवासीय पट्टा वितरण कर जगह नियमानुकूल करें

अमरावती/दि.११ – सरकारी जगह पर किए जानेवाले अतिक्रमण को नियमानुकूल करने के लिहाज से सभागृह नेता तुषार भारतीय ने उनके कक्ष में बैठक ली. इस बैठक में पार्षद बलदेव बजाज, नायब तहसीलदार बढीये व ढोले, प्रधानमंत्री आवास योजना के उपभियंता सुनिल चौधरी, भूमि अभिलेख विभाग के सुनिल कलमकर, बिजली विभाग की प्रतिक्षा हजारे, उपविभागीय अधिकारी ए.एन. दसपुते, मनपा सहाय्यक संचालक नगर रचना शिवाजी देशमुख मौजूद थे.
अमरावती व बडनेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल ६९ झोपड़ पट्टीयों का सर्वेक्षण मनपा की ओर से किया गया. इसके अंतर्गत अब तक १० झोपड़ पट्टीयों के प्रस्तावों को जिलाधिकारी ने मान्यता देकर पट्टा वितरण की कार्रवाई तेजी से की जा रही है. उक्त योजना ३१ मार्च २०२२ में समाप्त होगी. इसीलिए सभी विभागों ने झोपड़ पट्टीयों को लेकर तत्काल कार्रवाई कर अतिक्रमण धारकों को पक्के घर उपलब्ध कराकर देने को लेकर प्रयासरत रहने की सूचनाएं तुषार भारतीय ने दी.
उन्होंने बताया कि १०७ शासकीय जगह पर झोपड पट्टीयां है. ५५ झोपडपट्टीयों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. 55 झोपडपट्टीयों के नकाशे प्रमाणित करने के लिए उप अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किए गए है. संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई गई वे जल्द से जल्द नकाशे प्रमाणित करवा लें. अब तक १० झोपडपट्टीयों को मंजूरी मिल चुकी है और ४५० पीआर कार्ड का वितरण किया गया है. पट्टा वितरण को लेकर तत्काल कार्रवाई करना जरूरी है. भूमि अभिलेख, सहाय्यक संचालक नगररचना, तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग कार्यालयों की ओर से तत्काल कार्य पूरे करने चाहिए. पीएम आवास योजना को गतिमानता देने के लिए प्रत्येक ने अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए. यह योजना साल २०२२ तक है. योजना के लाभार्थियोें को न्याय दिलाना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है. प्रत्येक झोपडपट्ई का सर्वे कर तत्काल जिन विभागों का एनओसी चाहिए उस विभाग को वह भेजा जाए. उपअधिक्षक भूमि अभिलेख विभाग की ओर से 22, सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के 28, बिजली विभाग से 22, तहसीलदार से 3, उपविभागीय अधिकारी से 31, ससनर विभाग से 1 एनओसी नहीं मिला है. यह प्रमाणपत्र ३० जून तक देकर कार्रवाई करने के आदेश भी भारतीय ने दिए.