मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को अन्यों की तरह मिलेगी निधी

* 5 फीसद आरक्षण पर सीएम शिंदे से बात करने का दिया आश्वासन
* अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर मंत्रालय में हुआ मंथन
* डेप्यूटी सीएम अजित पवार के कक्ष में हुई समीक्षा बैठक
* राकांपा प्रदेश उपाध्यक्ष खोडके भी रहे बैठक में उपस्थित
मुंबई/दि.21 – महाज्योति, सारथी व बाल्टी जैसी शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए चलाई जाने वाली योजनाओं की तरह मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल ने भी एक समानता आनी चाहिए. इस हेतु जिस तरह से अन्य समाजों के महामंडलों को निधी उपलब्ध कराई जाती है, उसी तर्ज पर मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को भी निधी उपलब्ध कराई जाए. इस आशय का निर्देश राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने वित्त विभाग के सचिव के नाम जारी किया है. साथ ही उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि, मुस्लिम समाज हेतु सुप्रीम कोर्ट द्बारा घोषित 5 फीसद आरक्षण को तत्काल अमल में लाने हेतु वे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जल्द ही चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लेंगे.
उल्लेखनीय है कि, गत रोज दोपहर राज्य के अल्पसंख्यक समाज की विभिन्न समस्याओं को हल करने हेतु और उन समस्याओं का समाधान खोजने हेतु मुंबई मंत्रालय स्थित उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के कक्ष में अल्पसंख्यक विभाग विभाग द्बारा विशेष बैठक बुलाई गई थी. जिसमें मुस्लिम आरक्षण, मौलाना आजाद महामंडल के बजट में वृद्धि, वक्फ बोर्ड से संबंधित मुद्दे तथा अल्पसंख्यक समाज की शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति आदि बातों पर विचार विमर्श करने के साथ ही स्थिति की समीक्षा की गई. उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निर्देश पर बुलाई गई इस बैठक में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ, अल्पसंख्यक मंत्री अब्दूल सत्तार, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक वजाहत मिर्जा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके तथा जमियत ए उलमा ए हिंद के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी सहित वित्त, राजस्व, सामान्य प्रशासन, कौशल्य व उद्योजकता, नगर विकास, ग्राम विकास, नियोजन, शालेय शिक्षा, विधि व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, वक्फ बोर्ड तथा मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल एवं संबंधित महकमों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
इस बैठक में डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल द्बारा चलाई जाने वाली कर्ज योजनाओं को केंद्र सरकार द्बारा हाल ही में घोषित विक्रम योजना से जोडा जा सकता है अथवा नहीं, इस बात को लेकर भी आवश्यक जांच पडताल की जाएगी. इसके अलावा इस महामंडल के पुंजी निवेश को 700 करोड से बढाकर 1 हजार करोड रुपए तक करने और केंद्र सरकार द्बारा दी गई 30 करोड की गारंटी को बढाकर 500 करोड रुपए करने का भी निर्णय लिया गया. इसके साथ ही महामंडल द्बारा दिए जाने वाले कर्ज हेतु तय किए गए नियमों व शर्तों को शिथिल करने का निर्णय भी लिया गया. इन सबके साथ ही राज्य के छत्रपति संभाजी नगर में हज हाउस को जल्द शुरु करने एवं राज्य वक्फ मंडल के मुख्यालय को वहां स्थलांतरित करने, उर्दु शिक्षक भर्ती हेतु बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिलने पर खुले प्रवर्ग से पदभर्ती करने आदि के संदर्भ में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए.

* वक्फ बोर्ड की संपत्तियों हेतु बनेगा आयुक्तालय
– राकांपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके ने उठाई थी मांग
इस समीक्षा बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके ने वक्फ बोर्ड की जमीनों के अधिग्रहण का मुआवजा वक्फ बोर्ड के पास जमा करने हेतु निर्णय लेने व आदेश पारित करने के लिए आयुक्तालय निर्मित करने की मांग उठाई. साथ ही इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव की समिति को अध्ययन करते हेतु अपनी सिफारिशे देने हेतु निर्देशित किए जाने का निवेदन किया. जिसे स्वीकार करते हुए डेप्यूटी सीएम अजित पवार ने आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि, प्रौढ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को इस नये व प्रस्तावित आयुक्तालय में किस तरह से शामिल किया जा सकता है. इसकी भी पडताल की जाए.