मोदी सरकार का आर्थिक बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए करागर

अमरावती प्रतिनिधि/दि.१२ – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक बजट पेश किया वह आत्मनिर्भर भारत संकल्पना का योजनाबध्द तरीका है. इस बजट में सभी का विचार किया गया है. यह जानकारी सीए विश्वासराव पाठक ने पत्र परिषद में दी.
श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजीत पत्र परिषद में सीए विश्वास पाठक ने कहा कि, मोदी सरकार के आर्थिक बजट में मौलिक सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है. सडक, परिवहन, संरक्षण से लेकर सुरक्षा तक भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की नीव रखी गयी है. कोरोना महामारी से आर्थिक हालात काफी बिगड गये है. इस हाmodiलात में आर्थिक स्त्रोतोें में बढोत्तरी करने के साथ ही नये टैक्स लगाना स्वाभाविक था, लेकिन अर्थ संकल्प में टैक्स में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है और महंगाई का दर भी 5 फीसदी से कम है. सडक, बिजली, पानी, रेल्वे, मेट्रो, मालढुलाई, एअरपोर्ट, बंदरगाह की मुलभुत सुविधाओें के लिए 7 हजार 54 हजार करोड रूपयों का प्रावधान किया गया है. मोदी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, गैस, बिजली और नलों के जरिये पानी की सुविधा, बैेंक खाते, बैेंक में अनुदान की रकम जमा कराने की प्रक्रिया निरंतर चलायी जा रही है. अब तक उज्वला योजना का लाभ 8 करोड महिलाओं को मिला है. इस अर्थ संकल्प में योजना का विस्तार करते हुए इसमें 1 करोड महिलाओें को जोडने का प्रस्ताव किया गया है. एक देश-एक रेशन कार्ड योजना 32 राज्योें में लागू की जायेगी. इस आर्थिक बजट में स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान किया गया है. कोविड-19 के लिए बनायी गयी वैक्सीन के लिए वर्ष 2021-22 के आर्थिक बजट में 35 करोड का प्रावधान किया गया है. जरूरत पडने पर इसमें और भी इजाफा किया जायेगा. प्रत्येक जिले में 12 केंद्रीय संस्था, 15 स्वास्थ्य आपात केंद्र, 602 जिलोें में क्रिटीकल केयर अस्पताल, 17 हजार ग्रामीण और 11 हजार शहरी स्वास्थ्य परिवार कल्याण केंद्रोें में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है. पोषण अभियान 2.0 का शुभारंभ करते हुए 112 अविकसित जिलों में पोषण की नीतियां चलानेे की योजना तैयार की गई है. फसल खर्च के डेढ गूना समर्थन मूल्य भाव देने का प्रावधान सरकारने बरकरार रखा है. 1 हजार बाजार समितियों को राष्ट्रीय ई-बाजार से जोडने का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास का निधी 30 हजार करोड से बढाकर 40 हजार करोड किया गया है. 100 नई सैन्य स्कुल करने का प्रस्ताव भी सरकारने किया है. विविध शहरों में मेट्रो के कार्यों का विस्तार और 20 हजार नई बसेेस शुरू करने का प्रावधान किया गया है. आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत 13 क्षेत्रों में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनको बेहतर बनाने के लिए आनेवाले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड रूपये खर्च किये जायेंगे. इस आर्थिक बजट में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में 20 हजार करोड रूपयों का निवेश, स्टार्टअप् प्रक्रिया को अत्याधिक सरल बनाने का प्रस्तावे भी रखा गया है. मोदी सरकार का केंद्रीय आर्थिक बजट सही मायने में आत्मनिर्भर भारत के लिए करागर साबित होने की बात पत्र परिषद में दी गई. इस पत्र परिषद में भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, शिवराय कुलकर्णी, सीए मयूर झंवर, आत्माराम पुरसवानी, महापौर चेतन गावंडे, राजेश आखेगांवकर मौजूद थे.