नवाथे मल्टीप्लेक्स की गेंद अब आयुक्त के पाले में

•  निविदा प्रक्रिया में दो कंपनियां हुई है पात्र

•  पुणे की कंपनी के रेट ज्यादा, पर डॉक्युमेंट ओके

•  ग्वालियर की कंपनी के रेट कम, लेकिन कागजात में त्रृटि

अमरावती/प्रतिनिधि दि.30 – स्थानीय नवाथे परिसर में नझूल शिट क्रमांक 64 व भूखंड क्रमांक 7 पर मनपा की मिल्कियतवाली जमीन पर बनाये जानेवाले मल्टीप्लेक्स के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटंट (पीएमसी) का चयन करने के लिए नये सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई है. इसके तहत कुल चार कंपनियों द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई थी. जिसमें से निविदा खुलने के बाद पुणे की फोर्थ डाईमेंशन आर्किटेक्ट कंपनी तथा ग्वालियर की इंजिनिअरींग कन्सलटन्सी सर्विसेस कंपनी इन दो कंपनियों को पात्र माना गया. किंतु यहीं पर एक बडा तकनीकी पेंच फंस गया है और अब अंतिम निर्णय को लेकर गेंद मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे के पाले में है.
जानकारी के मुताबिक निविदा प्रक्रिया में दो कंपनियों के पात्र होने के बाद उन्हें विभिन्न मानकों के आधार पर अंक प्रदान किये गये. जिसमें फोर्थ डाइमेंशन को 82 तथा इंजिनिअरींग कन्सलटन्सी को 62 अंक मिले. इसके साथ ही यह भी पता चला कि, प्रोजेक्ट की कुल लागत की ऐवज में फोर्थ डाइमेंशन कंपनी द्वारा 2.34 प्रतिशत कन्सलटन्सी फीस की निविदा भरी गयी है और इस कंपनी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज पेश किये गये है. वहीं इंजिनिअरींग कन्सलटन्सी द्वारा प्रोजेक्ट लागत की ऐवज में केवल 1.89 प्रतिशत कन्सलटन्सी फीस का उल्लेख निविदा में किया है. किंतु इस कंपनी द्वारा तमाम आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किये गये है. साथ ही प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में भी कुछ त्रृटिया पायी गयी है.
उल्लेखनीय है कि, सरकारी कामों की निविदा प्रक्रिया में सबसे कम दर पर काम करने हेतु तैयार एजन्सी को ही काम दिया जाता है. वहीं नगरोत्थान योजना के तहत तीन प्रतिशत तक कन्सलटन्सी फीस दिये जाने का प्रावधान है और निजी भागीदारी के साथ बनाये जानेवाले किसी भी प्रोजेक्ट में दो प्रतिशत से अधिक कन्सलटन्सी फीस नहीं दी जा सकती. ऐसे में तमाम दस्तावेज पेश करनेवाले फोर्थ डाइमेंशन की दरें 2 प्रतिशत से अधिक हैं, वहीं 2 प्रतिशत से कम दर देनेवाले इंजिनिअरींग कन्सलटन्सी सर्विसेस के दस्तावेजों में त्रृटि है. अत: इस कन्सलटन्सी का ठेका किसे दिया जाये, इसे लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जा सका है. पता चला है कि, इस बारे में निर्णय लेने के पूरे अधिकार निगमायुक्त के पास है और निगमायुक्त प्रशांत रोडे द्वारा आगामी दो-चार दिनों में इस मामले को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

• दुबारा बुलायी जायेगी निविदा

निविदा प्रक्रिया में दो कंपनिया पात्र तो हुई थी, लेकिन एक कंपनी के कागजात दुरूस्त है, किंतु कन्सलटन्सी फीस तय मानक से अधिक है और यह कंपनी निगोसिएशन के बावजूद अपनी फीस दो प्रतिशत से कम करने हेतु तैयार नहीं है. वहीं दूसरी कंपनी द्वारा तय मानक के हिसाब से दो फीसदी से कम कन्सलटन्सी फीस मांगी गई है, किंतु इस कंपनी के दस्तावेजों में कई त्रृटियां पायी गयी है. ऐसे में फिलहाल इस दोनों में से किसी भी कंपनी को यह टेंडर नहीं दिया जा सकता. अत: यदि इसमें से कोई मध्य मार्ग नहीं निकलता है, तो नवाथे मल्टीप्लेक्स की पीएमसी के लिए नये सिरे से निविदा मंगायी जायेगी.
– प्रशांत रोडे
आयुक्त, अमरावती मनपा